नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) धारेवर धरताना देशामध्ये भीतीचे वातावरण तयार करण्यात येऊ नये असे सुनावले. राज्यातील कथित दोन हजार कोटी रुपयांच्या मद्य गैरव्यवहारामध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे नाव गोवण्यासाठी तपास संस्थेकडून एकतर्फी कारवाई केली जात असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून आज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.

न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तपास संस्थेलाच सुनावले. न्या. एस. के. कौल आणि न्या. ए. अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. ‘ईडी’कडून आम्हाला धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप उत्पादनशुल्क विभागातील विविध अधिकाऱ्यांकडून केला जात असून त्यांच्या काही नातेवाइकांना अटकही करण्यात आली आहे.

या प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक अधिकाऱ्यांनी तर संबंधित विभागामध्येही काम करण्यास नकार दिला असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला. सध्या राज्यात जे काही सुरू आहे ते धक्कादायक असून आता निवडणुका येत असल्याने हे सगळे होते असे असे निरीक्षण कोर्टाकडून नोंदविण्यात आले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी ‘ईडी’च्यावतीने युक्तिवाद केला. या गैरव्यवहाराचा ‘ईडी’कडून तपास होत असल्याच्या दाव्याचे त्यांनी खंडन केले. जेव्हा तपास संस्था अशा पद्धतीने वागायला लागतात तेव्हा खऱ्या गोष्टींबाबत देखील साशंकता निर्माण होऊ लागते. तपास संस्थेने विनाकारण भीतीचे वातावरण तयार करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायदेशीर तरतुदींना आव्हान

मागील महिन्यामध्येच छत्तीसगड सरकारने मनी लॉंड्रिंग प्रतिबंधात्मक कायद्यातील (पीएमएलए) काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. याच तरतुदींचा वापर करून तपास संस्था या इतरांना जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. राज्यघटनेतील १३१ व्या कलमांतर्गत येणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींना छत्तीसगड सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याबाबत मूळ खटला दाखल केला आहे.