नवी दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या (एनआरसी) विरोधात दिल्लीतील शाहीनबाग परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनात चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. तसेच, चार महिन्यांचे मूल आंदोलनात जाते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी विचारला आहे. शाहीनबाग आंदोलनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस या सर्वांना नोटीस बजावली असून, आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या ५० हून अधिक दिवसांपासून रस्त्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनामधील आंदोलकांना हटविण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, या वेळी न्यायालयाने कोणतेही आंदोलक सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता बेमुदत काळासाठी अडवून आंदोलन करू शकत नाहीत, असा सूचक इशाराही या आंदोलकांना दिला आहे. तसेच, या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीनबागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या मुलांच्या मातांसाठी आपण न्यायालयात आलो आहोत, असे म्हणणाऱ्या वकिलांना फटकारले असून, मुद्द्याला सोडून युक्तिवाद करू नये, असे या वेळी सुनावले आहे. शाहीनबाग येथील आंदोलनात नवजात बालक मोहम्मद जहान याचा मृत्यू झाला होता. मोहम्मद जहान याची आई दररोज त्याला आंदोलन स्थळी घेऊन जात होती. दिल्लीतील थंडीमुळे ३० जानेवारीला बालकाने आपला जीव गमावला होता. 

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सीएए कायद्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून, देशात काही ठिकणी कायद्याला विरोध होत आहे. तर, काही ठिकाणी याला समर्थनही दिले जात आहे. सीएए लागू करण्यात आल्यानंतर दिल्लीतील शाहीनबाग येथे मुस्लिम महिलांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे मथुरा रोड ते कलिंदी कुंज यादरम्यानचा रस्ता बंद झाला आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. अमित साहनी आणि भाजपचे नेते नंदकिशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आंदोलकांना तातडीने हटविण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यावर सोमवारी न्या. संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील दोनसदस्यीय खंडपीठात सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त करीत सांगितले की, कोणीही अनिश्चित काळासाठी एखादा रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, तसेच न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावत म्हटले की, सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय न्यायालय एकतर्फी कोणताही आदेश देणार नाही, असे खंडपीठातील अन्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांनी सांगितले. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला घेण्यात येईल. 

सदावर्तेच्या पत्राची दखल 
शाहीनबागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान थंडीमुळे चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मुंबईतील राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारप्राप्त शाळकरी विद्यार्थिनी झेन सदावर्ते हिने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहीत कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये लहान बाळ व मुलांना सहभागी करून घेण्यास मज्जाव करणारा आदेश काढावा आणि संबंधित सर्व प्रशासनांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पत्रातून केली होती. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या पत्राची दखल घेतली असून, त्यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी पार पडली.