नवी दिल्ली : घरगुती हिंसाचारामुळे महिलाच भरडल्या जातात. मुळात भारतात घरगुती हिंसाचाराचं प्रमाण जास्त आहे. अनेकदा सासरच्या मंडळींकडून महिलांना घरातून बाहेर काढले जाते. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अशा महिलांसाठी  दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे महिलांकडून स्वागत होत आहे. 

महिलांना दिलासा
गुरुवारी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला.कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायद्या 2005 पासून महिला तिच्या सासरच्या घरी तिच्या लग्नानंतर कायमची रहिवासी होत असते. सासरच्या घरातून स्रीला बाहेर काढणे हा गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. जरी घर सासरच्या मालकीचे असेल तर अशा महिलांचा सासरच्या घरावर 'सामायिक हक्क' असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हा निकाल कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या अनेकांना दिलासा देणारा आहे.

हेही वाचा - डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात, "मला सुपरमॅन झाल्यासारखं वाटतय"

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि शहा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कलम 2मध्ये नमूद केलेल्या अटीनुसार, पती राहत असलेले घरावर महिलांना राहण्याचा हक्क आहे. या निर्णयामुळे जबरदस्तीने किंवा लग्नानंतर घराबाहेर काढल्या गेलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खंडपीठाने आपल्या 150 पानांच्या निकालात म्हटले की, देशात सध्या कौटुंबिक हिंसाचार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे आणि अनेक महिलांना रोज कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात हिंसेला सामोरे जावे लागत आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 हा सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठीचे एक मोठे पाऊल असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या खटल्याची सुनावणी सुरू असलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाकडून निवासस्थान 'सामायिक निवासस्थान' आहे की नाही हे कौटुंबिक न्यायालयाकडून ठरवले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - दुसऱ्यांदा कोरोना संसर्ग होणे शक्य; अमेरिकेत रुग्ण आढळला

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय-
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे. विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे.