देशात सध्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम जोमात सुरू आहे. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या धोरणांवर आपण काही अंशी समाधानी असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटलं की ते समाधानी आहे की सध्याचे लस धोरण अवास्तव आणि स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे असे म्हणता येणार नाही. सरकार सार्वजनिक हितासाठी धोरण तयार करू शकते आणि काही अटी लादू शकते, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

राज्य सरकार तसंच काही संघटनांनी लादलेल्या अटीतटींमुळे लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्यात अडचणी येत आहेत. हे योग्य नाही, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन ह्या अटीतटींचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांबद्दलची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेशही केंद्र सरकारला दिले आहेत.

जाणून घ्या देशातली लसीकरणाची आक़डेवारी!

देशात एक अब्ज ८९ कोटी २३ लाख ९८ हजार ३४७ नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा लाभ घेतला आहे. तर गेल्या २४ तासांत लस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ४ लाख २ हजार १७० इतकी आहे.