समलिंगी विवाहाला स्वीकारार्हता मिळावी म्हणून म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आपली पूर्ण क्षमता आणि नैतिक अधिकाराचा वापर करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे एलजीबीटी समुदायातील लोकांनाही इतर भिन्न लिंग असलेल्या व्यक्तींप्रमाणे मान्यता मिळू शकेल, असा आशावाद याचिकाकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.

न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, ‘‘ याबाबत सरकारनेच पुढाकार घेऊन समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी. यावेळी त्यांनी विधवा पुनर्विवाहाच्या कायद्याचा दाखला दिला. याबाबत मोठ्या उत्साहाने कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लोकांनी देखील त्याचा स्वीकार केला होता, त्यापाठोपाठ त्याला सामाजिक मान्यता देखील मिळाली होती.

आताही समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी म्हणून न्यायालयानेच समाजाला प्रवृत्त करावे. या न्यायालयाला राज्यघटनेच्या १४२ व्या कलमांतर्गत मिळालेल्या अधिकाराव्यतिरिक्त एक नैतिक बळ आणि जनतेचा विश्वास देखील प्राप्त झाला आहे. आम्हाला आमचे अधिकार मिळावे म्हणून आम्ही न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि त्याच्याकडे असलेल्या नैतिक सामर्थ्यावर विसंबून आहोत.’’

सर्व राज्यांना पक्षकार करा

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की,‘‘सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यामध्ये पक्षकार करून घेण्यात यावे.’’ सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यांना १८ एप्रिल रोजी पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये आम्ही मते आणि प्रतिक्रिया मागविल्या असून प्रामुख्याने याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मौलिक घटक त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत.’’