देशाची राजधानी दिल्लीत अधिकाऱ्यांवर कोणाचे नियंत्रण असावे या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी निकाल जाहीर केला. चीफ जस्टीस डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)विधिमंडळाच्या अधिकाराबाहेरील क्षेत्रे वगळता सेवा आणि प्रशासनासंबंधी सर्व अधिकार निवडणून आलेल्या सरकारकडे असलील असा निर्णय दिला. मात्र पोलीस, पब्लिक ऑर्डर अँड लँड याचे आधिकार केंद्र सरकारकडे राहतील.

नेमकं पूर्ण प्रकरण काय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे, तसेच या निर्णयाचे परिणाम काय होतील हे सविस्तर जाणून घेऊयात.

प्रकरण काय आहे?

दिल्ली विधानसभा आणि सरकारी कामकाज याबद्दल रुपरेषा ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, १९९१ लागू आहे. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने यामध्ये सुधारणा केली होती. त्यानुसार निवडून आलेल्या सरकारला कोणत्याही निर्णयासाठी एलजींची मत विचारात घेणं अनिवार्य कण्यात आलं होतं.

1. केजरीवाल सरकारने याचिका केली होती..

GNCTD कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमध्ये म्हटले होते की, राज्याच्या विधिमंडळाने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्यातील सरकारचा अर्थ लेफ्टनंट गव्हर्नर असा असेल. याच वाक्यावर दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने आक्षेप घेतला होता. यालाच आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली होती की राजधानी दिल्लीत जमीन आणि पोलीस संबंधीत काही प्रकरणे सोडून बाकी सर्व प्रकरणांमध्ये दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारला सर्वोच्चता असली पाहिजे.तसेच दिल्ली प्रशासन चालवण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारला पूर्ण नियंत्रण मिळाले पाहीजे.

2. सुप्रीम कोर्ट काय आदेश दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना सांगितले की, एलजीकडे दिल्ली संबंधीत सर्व बाबींवर व्यापक प्रशासकीय अधिकार असू शकत नाहीत. एलजीचे अधिकार त्यांना दिल्ली विधानसभा आणि निवडून आलेलं प्रशासन यांच्यात हस्तक्षेप करण्याता अधिकार देत नाही.त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडेच अलतील. तसेच नायब राज्यपालांना सरकारचा सल्ला ऐकावा लागेल. पोलीस, पब्लीक ऑर्डर आणि लँड अधिकार केंद्र सरकारकडे असतील.

3. कोर्टाच्या निर्णयाचे काय परिणाम होतील

पोलीस, पब्लीक ऑर्डर आणि लँड अधिकार सोडून दिल्ली सरकारकडे इतर राज्यांच्या सरकारकडे असतात ते अधिकार असतील. दिल्ली सरकार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या त्यांच्या मर्जीप्रमाणे करू शकतील. तसेच दिल्ली सरकारला प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी एलजींची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेच उपराज्यपालांना इतर राज्यांप्रमाणे सरकारचा सल्ला मान्य करावा लागेल.

या निर्णयामुळे ज्या प्रश्नांवर केंद्राता कायदा नाहीये त्या प्रकरणात निवडून आलेलं सरकार कायदा बनवू शकते.

4. केंद्र सरकारकडे कोणते मार्ग आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारला मोठा झटका असल्याचं म्हटलं जात आहे. मात्र सध्या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयाविरोधात रिव्हू पिटीशन दाखल करता येऊ शकते. किंवा मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवण्याबद्दल याचीका करता येऊ शकते. जप पुर्नविचार याचीकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजून निर्णय दिला, तर क्युरेटीव याचिका देखील दाखल करता येईल. याखेरीज केंद्र सरकार संसदेत कायदा करून हा निर्णय बदलण्याचा पर्याय देखील आहे. मात्र या कायद्याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.