Creamy Layer : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देताना अनुसूचित जाती- जमाती (एससी-एसटी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचे अधिकार हे राज्यांना देऊ केले आहेत. या प्रवर्गाची रचना विषम असून यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांची उन्नती करण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशांमुळे राज्यांचे अधिकार वाढले असले तरीसुद्धा यामुळे कायदेशीर जटिलता वाढेल असा सूर काही अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.

त्यातच आता अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निकालाविरोधात रिट पिटिशन दाखल करण्याची भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालालाच आव्हान देणार असल्याचं सदावर्तेंनी म्हटलं आहे.

''सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा असून राज्यातील आगामी निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारा आहे.'' असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.

याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल चुकीचा असल्याने आम्ही या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात रिट पिटिशन दाखल करणार आहोत, असंही सदावर्ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या घटनापीठाने ६ विरुद्ध १ असा बहुमताने निकाल देताना ई.व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार या खटल्यात २०१४ मध्ये दिलेला निकाल बाजूला ठेवला आहे. याआधीच्या निकालामध्ये न्यायालयाने अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग एकसंघ असल्याचा दावा करत त्यात उपवर्गीकरण करणे गरजेचे नसल्याचे म्हटले होते.

हे एकूण निकालपत्र ५६५ पानांचे असून त्यातील सरन्यायाधीशांचा निकाल हा १४० पानांचा आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालामध्ये राज्यघटनेतील पंधराव्या आणि सोळाव्या कलमाचा उल्लेख केला आहे. या दोन कलमांचा आधार घेऊन राज्ये काही घटकांचा मागासपणा निश्चित करू शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. काही ऐतिहासिक आणि इम्पिरिकल पुरावे लक्षात घेतले तर अनुसूचित जाती या सामाजिकदृष्ट्या एकसंघ नसल्याचे दिसून येते त्यामुळे राज्ये पंधरा (४) आणि सोळा (४) या कलमांतर्गत अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण करू शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

''सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या वर्गीकरण संदर्भात दिलेला निकाल हा ढवळाढवळ करणारा असून सविधानाने वेगवेळ्या संस्थांना अधिकार दिलेले आहेत.. कायदा करण्याचे काम पार्लमेंटचे आहे. त्यामुळे हा निकाल पूर्णतः मान्य करण्यासारखा नाही.'' अशी प्रतिक्रिया अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. एससी, एसटी आरक्षणाच्या निर्णयासंबंधी रिट पिटिशन दाखल करणार असल्याचं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले सदावर्ते?

• एससी, एसटी आरक्षणासंबंधाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामध्ये पार्लमेंटने लक्ष घालावे

• राज्य सरकारनेही लक्ष घालावं, मराठ्यांसाठी जी फौज लावता ती इकडे पण लावा

• नाहीतर मराठ्यांना एक न्याय आणि इतर वर्गाला एक न्याय अस चित्र निर्माण होईल

• संविधानात आपली मते ठेवण्याचा अधिकार असून रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करणे हा प्रकियेचा भाग आहे

• हा अन्यायकारी निकाल असून याचा पुनर्विचार व्हावा, पार्लमेंटच्या अधिकारात कोर्टाने पडू नये