नवी दिल्ली, ता. 9 (यूएनआय) : लोकशाहीमध्ये तीन महत्त्वाच्या अंगांमध्ये सत्तेची विभागणी झालेली असून, संसदीय समितीच्या अहवालांना न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने संसदेच्या विशेषाधिकारांवर न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभाव टाकू शकत नाही, असेही नमूद केले.

संसदीय समितीच्या अहवालांबाबत न्यायालयाने हा निकाल एकमुखाने जरी दिला असला, तरीसुद्धा घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मते नोंदविली आहेत. नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान आपण संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालांवर अवलंबून राहू शकता, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. हा महत्त्वपूर्ण निकाल देणाऱ्या पाचसदस्यीय घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश होता. संसदीय समितीच्या अहवालातील माहिती, तथ्ये, तपशील आणि खासदारांच्या वैविध्यपूर्ण मतांवर न्यायालयामध्ये प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. 

स्वयंसेवी संस्थांना लाभ 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा मोठा फायदा विविध स्वयंसेवी संस्थांना होणार असून, या संस्थांमार्फत न्यायालयामध्ये दाखल केल्या जाणाऱ्या जनहित याचिकांमध्ये प्रामुख्याने संसदीय समितीच्या अहवालातील माहितीचाच संदर्भ दिला जातो. बऱ्याच संसदीय समितीच्या अहवालांतील तपशीलदेखील क्‍लिष्ट असतो. यामुळे सरकारला केवळ याच माहितीचा आधार घेत लोककल्याणकारी धोरणे राबविणे शक्‍य होत नाही.