लखनौ: स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडून दिल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवेवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू, ‘कोविड-१९’शी संबंधित औषधांवरील सवलतीला मुदतवाढ, कर्करोगावरील औषधांवर करकपात करण्यासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय आज झालेल्या ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या ४५ व्या बैठकीत घेण्यात आले. मात्र, बहुचर्चित पेट्रोल आणि डिझेल यांना ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे बैठक झाली. त्यात विविध राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. कोविड महासाथीच्या उद्रेकानंतरची ही पहिलीच प्रत्यक्ष (फिजिकल) बैठक होती. या बैठकीतील चर्चेची आणि निर्णयांची माहिती रात्री देण्यात आली.

हॉटेलमधील अन्नपदार्थांचे ग्राहकांना घरपोच वितरण करणाऱ्या स्विगी आणि झोमॅटो यासारख्या अॅपना एक जानेवारीपासून ५ टक्के ‘जीएसटी’ वसूल करून सरकारकडे जमा करावा लागेल. पूर्वी हा कर रेस्टॉरंटना द्यावा लागत असे, पण आता तो स्विगी, झोमॅटो सारख्या फूड अॅग्रीगेटरना भरावा लागेल.

हा कोणताही अतिरिक्त कर नाही; तसेच कोणताही नवा कर नाही आणि त्याचा ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या विषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

स्विगी, झोमॅटो रेस्टारंटकडून आॅर्डर मिळवतात आणि ग्राहकांपर्यंत त्याचे वितरण करतात. जेथे अन्नपदार्थ वितरीत केले जातात, त्या ठिकाणी कर लागू होईल. हे फूड अॅग्रीगेटर आता जीएसटी कायद्याअंतर्गत उदगम कर संकलक (टॅक्स कलेक्टर अॅट सोर्स - टीसीएस) म्हणून नोंदले जातील.

काही रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करीत असत, परंतु तो सरकारकडे जमा करीत नसत. अशा करचुकवेगिरीला आता आळा बसेल, असे समजते.