नवी दिल्ली - माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा सायबर सुरक्षा संशोधन विभाग असताना मोदी सरकारने (Modi Government) गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र सायबर सुरक्षा संशोधन-विकास विभाग तयार केला आणि त्यासाठी ३३३ कोटी रुपयांची तरतूद करून पेगॅसस सॉफ्टवेअर (Pegasus Software) खरेदी केले असावे, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेसने (Congress) आज केला. (Systematic Instinct Buy Pegasus Congress Spokesperson Pawan Kheda Alleges)

काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा विशेष शोधमोहिमेचा दाखला देत म्हणाले, की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिवालय हा केंद्र सरकारचा विभाग असून प्रशासकीय समन्वय हे या विभागाचे काम आहे. २०११ मध्ये युपीए सरकारच्या काळात या विभागाचे अंदाजपत्रक १७.४३ कोटी रुपयांचे होते. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेला सेवा देणारे हे सचिवालय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१४-१५ मध्ये सचिवालयाचे अंदाजपत्रक थेट ३३३ कोटी रुपये करण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये हा नवा विभाग तयार करण्यात आला आणि ही तरतूद करण्यात आली. त्याच वर्षात (२०१७-१८मध्ये) पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणाचीही सुरवात झाली.

ते पुढे म्हणाले, की केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याअंतर्गत सायबर सिक्युरिटी रिसर्च (सायबर सुरक्षा संशोधन) विभाग आधीपासून अस्तित्वात असून त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूदही आहे. असे असताना नवा विभाग तयार इतका निधी का देण्यात आला, पेगॅसस सॉफ्टवेअर याच रकमेतून खरेदी केले का

माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या खुलाशाचीही खेडा यांनी खिल्ली उडवली. ते म्हणाले, की ४५ देशांनी या सॉफ्टवेअरचा उपयोग केल्याचा दावा माजी मंत्री करतात. तर, नवे मंत्री जमा होणाऱ्या माहितीला डेटा म्हणतात. एक प्रकारे, अशी माहिती गोळा केली जात असल्याचे ते मान्य करत आहेत.

माकपचीही टीका

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही टीका केली. पीपल्स डेमॉक्रसी या साप्ताहिक मुखपत्रात अग्रलेख लिहीण्यात आला. त्यात २०१७ मधील मोदींच्या इस्राईल दौऱ्याचा हवाला देत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या औपचारिक दौऱ्याच्या पूर्वतयारीसाठी मार्च २०१७ मध्ये दोवाल इस्राईलला गेले असताना नव्या सुरक्षाविषयक व्यवस्थेच्या नावाखाली पेगॅसस प्रकरणाची सुरवात झाली असावी, असे पीपल्स डेमॉक्रसीने नमूद केले आहे.