भोपाळ : उमा भारती, दिग्विजय सिंह यांच्यासह मध्य प्रदेशच्या चार माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडण्याची नोटीस आज राज्य सरकारने बजावली आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करताना सरकारने कैलास जोशी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती आणि बाबूलाल गौर यांचे बंगल्याचे वाटप रद्द केले आहे. 

यादरम्यान काही दिवसांपूर्वीच दिग्विजय सिंह आणि उमा भारती यांनी अगोदरच बंगले सोडण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. मध्य प्रदेशात माजी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना कायमस्वरूपी सरकारी निवासस्थान आणि सुविधा मोफतपणे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. माजी मुख्यमंत्री नियम डावलून सरकारी निवासस्थानात राहात असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. ही बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची तरतूद बेकायदा असल्याचे सांगत महिनाभरात बंगले रिकामे करण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचवर्षी उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांस सरकारी घर सोडण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थानातदेखील माजी मुख्यमंत्र्यांना कायमस्वरूपी सरकारी घर देण्याच्या प्रस्तावावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत असून, त्यावर अजून चर्चा सुरू आहे.