ममतांच्या आक्षेपामुळे केंद्र सरकार सावध

नवी दिल्ली : बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या उद्यापासून (ता. 7) सुरू होत असलेल्या भारत दौऱ्यामध्ये बहुप्रलंबित तिस्ता पाणीवाटप करारावर तोडगा निघण्याची शक्‍यता कमीच असल्याचे बोलले जाते. या दौऱ्यामध्ये संरक्षण आणि सुरक्षिततेसंबंधी 25 करारांवर स्वाक्षऱ्या होणे अपेक्षित आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर उभय देशांचा भर असेल, तसेच बांगलादेशला लष्करासाठीचे कच्चे साहित्य पुरविण्यासाठी भारत सरकार पाच कोटी डॉलरचे कर्ज देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. व्यापार, गुंतवणूक, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठीही दोन्ही देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिस्ता पाणीवाटप करारास पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला असल्याने केंद्रानेही सावध पवित्रा घेतला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय केंद्र सरकार पुढे सरकायला तयार नाही. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या 2011 मधील बांगलादेश दौऱ्यातच या करारावर स्वाक्षऱ्या होणे अपेक्षित होते, शेवटच्या क्षणी ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतल्याने त्याला ब्रेक लागला होता.

करार महत्त्वपूर्ण का?
हा करार बांगलादेशच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. डिसेंबर ते मार्च या काळामध्ये बांगलादेशात तीव्र पाणीटंचाई असताना नदीतील जलप्रवाहामध्येही मोठी घट होत असते. या काळात नदीतील पाणी पाच हजार क्‍युसेकवरून एक हजार क्‍युसेकवर येते अशा परिस्थितीमध्ये सिंचन आणि नागरीवापरासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटत करताना बांगलादेश सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागते.

ममतांचा विरोध का?
पश्‍चिम बंगाल सरकार तिस्ता नदीचे 25 हजार क्‍युसेक पाणी बांगलादेशला सोडायला तयार आहे, पण हा करार झाल्यास 33 हजार क्‍युसेक एवढेच पाणी बांगलादेशला मिळू शकते. ज्या सिक्कीममध्ये तिस्ता नदी उगम पावते तेथील सरकारने पाणी विसर्गासाठी 8 हजार क्‍युसेकची मर्यादा घातली आहे. प. बंगालच्या हक्काचे पाणी सिक्कीम पळवेल, अशी भीती ममता बॅनर्जी यांना वाटते.