प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कानपिचक्‍या

नवी दिल्ली: बाबूशाहीकडून होणाऱ्या दफ्तरदिरंगाईच्या कारभारावर कोरडे ओढताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करावा, असा आदेश दिले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी "नियंत्रक' बनण्याऐवजी "कामे मार्गी लावणारे' व्हावे, अशाही कानपिचक्‍या त्यांनी दिल्या. निमित्त होते राष्ट्रीय प्रशासकीय सेवा दिनाचे.

प्रशासकीय सेवा दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मोदींनी लालफितीच्या कारभारावर बोट ठेवले. 20-25 वर्षांपासून प्रकल्प रखडण्याचे कारण काय, कामाच्या फायलींची दोन मंत्रालयांमध्ये टोलवाटोलवी का होते, सरकारची दोन खाती एकमेकांविरुद्ध न्यायालयात दाद का मागतात, अशा प्रश्‍नांची फैर झाडताना त्यांनी "प्रगती' या उपक्रमाचे उदाहरण दिले. वर्षानुवर्षे रखडेले महत्त्वाचे सरकारी प्रकल्प "प्रगती'मध्ये चुटकीसरशी मार्गी लागल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महत्त्वाची कामे रखडण्याचे कारण काय, व्यक्तिगत अहंकारामुळे किंवा अकार्यक्षमता दडविण्याच्या प्रयत्नांमुळे हे होते आहे, असे मोदींनी फटकारले आणि अधिकाऱ्यांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्लाही दिला. अधिकाऱ्यांच्या एका सहीने बऱ्याचशा गोष्टी बदलतात. त्यामुळे आपला प्रत्येक निर्णय राष्ट्रहिताशी सुसंगत आहे का नाही हे अधिकाऱ्यांनी तपासावे, असे सांगताना त्यांनी आपण प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बाजूने आहोत, अशीही ग्वाही या वेळी दिली.

मोदी म्हणाले, की सरकारी आणि खासगी क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या सोईसुविधांमधील फरकाबद्दल आता उघडपणे बोलले जाते. सरकारी रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांची तुलना होते. जनतेला अधिक चांगले हवे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढलेला नाही, तर नवी आव्हाने त्यांच्यापुढे उभी ठाकली आहेत. कार्यशैली बदलल्यास ही आव्हाने संधीमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात, असाही सल्ला मोदींनी दिला. आगामी काळ ई-प्रशासनाचा (ई-गव्हर्नन्स) आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा अधिकाधिक वापर करावा, असे सांगताना त्यांनी, आपण सोशल मीडियाची ताकद ओळखून आहोत, सोशल मीडियाच्या मदतीने लोकांना जागरूक बनविले जाऊ शकते, अशीही टिप्पणी केली.