नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सरकारने ठरलेल्या मुदतीच्या एक दिवस आधीच गुंडाळले. या अधिवेशनाची उत्पादकता १२९ टक्के राहिल्याचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पासह दिल्ली महापालिका एकत्रीकरणाचे दुरुस्ती विधेयक, गुन्हेगारी (ओळख) विधेयक आदी १३ विधेयके या अधिवेशनात लोकसभेत संमत झाली आहे.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा उद्या म्हणजे ९ एप्रिलला संपणे अपेक्षित असताना आजच अधिवेशनाची सांगता करण्यात आली. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच सभापती ओम बिर्ला यांनी लोकसभा अनिश्चितकाळासाठी तहकूब करण्याची घोषणा केली. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या २७ बैठका झाल्या आणि १७७.५० तास कामकाज चालले. प्रश्नोत्तरांच्या तासात दररोज सरासरी आठ प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. हवामान बदल आणि युक्रेनमधील परिस्थितीवरही चर्चा झाली.

परंपरेप्रमाणे अधिवेशन समाप्तीनंतर सभापतींच्या दालनात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठीही झाल्या. कामकाज तहकूब होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल सभापतींच्या दालनात पोहोचले. यासोबतच समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव, द्रमुकचे नेते टीआर बालू, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, पी. व्ही. मिथुन रेड्डी, एन. के. प्रेमचंद्रन, श्रीनिवास रेड्डी, एस. डी. पाटील यांच्यासह अन्य नेत्यांनीही बिर्ला यांची भेट घेतली.

दरम्यान, बिर्ला यांनी सांगितले, की सतराव्या लोकसभेच्या आठव्या अधिवेशनाची उत्पादकता १२९ टक्के होती. तर आतापर्यंतच्या सर्व अधिवेशनाच्या उत्पादकतेची सरासरी १०६ टक्के आहे. देशातील सर्व विधिमंडळाची कार्यवाही एकाच ठिकाणी दिसावी यासाठीचे डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०२३ पर्यंत हे काम पूर्ण होणार आहे. यासोबतच मेटाडेटामार्फतही १७ व्या लोकसभेपर्यंतचे सर्व कामकाज एकाच ठिकाणी पाहण्याची व्यवस्था केली जात असल्याचे सभापतींनी सांगितले.

असे चालले अधिवेशन

• अर्थसंकल्पी सत्राची उत्पादकता १२९ टक्क्यांवर

• राष्ट्रपती अभिभाषणावर चर्चा

• केंद्रीय अर्थसंकल्पाला मंजुरी

• अधिवेशनात १३ विधेयकांना संमती

• रेल्वे, रस्ते आणि परिवहन, विमान वाहतूक, वाणिज्य मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा