नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून पुन्हा सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या (एनडीए) दुसऱ्या इनिंगचे पहिले शंभर दिवस आज  (ता. ७ ) पूर्ण होत आहेत. दुसऱ्या कार्यकाळात मोदींबरोबर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांसारखे दिग्गज नाहीत; पण अमित शहांसारखे मोदींचे वास्तवातील ‘सरदार’ आता सरकारमध्ये आले आहेत. 

यानिमित्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर येत्या आठ सप्टेंबरला दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेतील, अशी माहिती आहे. या काळात सरकारची कामगिरी कशी राहिली, याबाबत देशपातळीवर मतमतांतरे असली तरी, राष्ट्रवादाच्या भावनेचा जोरकस पुनरुच्चार करण्यात या सरकारने यश मिळविले आहे यात शंका नाही. त्याचा कितीही गजर सुरू असला तरी, अर्थव्यवस्था रुळांवरून घसरत चालली आहे, या वास्तवाचे कोंबडे झाकले जाणे शक्‍य दिसत नाही. येत्या नोव्हेंबरच्या आसपास मंदी अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल, असे जाणकार सांगतात. अर्थात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मंदीचे वातावरण आहे हेच मुळात मान्य नाही! 

या शंभर दिवसांत सरकारने जम्मू-काश्‍मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करणे, तोंडी तलाक ही जुनाट प्रथा रद्द करण्यासारखे दूरगामी कायदे, जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना, शेतकरी व छोट्या व्यापाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाची घोषणा, जगात पहिल्यांदाच मच्छीमारांसाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर सुरू करणे, यासारखी कामे केली आहेत.  

अर्थव्यवस्थेस घरघर
२३ मे २०१९ रोजी फक्त भाजपला ३०३ जागा मिळवून देऊन मोदी सरकारने सत्तेच्या आकाशात पुन्हा उंच भरारी घेतली आणि पहिली मोठी घोषणा केली ती देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्याची. घोषणा तर मोठी आकर्षक होती आणि स्वतः मोदींचा पूर्वेतिहास ‘अशक्‍य ते शक्‍य करून दाखवणारा नेता’ असा; मग काय, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन गगनभराऱ्या समाजमाध्यमांच्या अवकाशात झेप घेऊ लागल्या. प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र अर्थव्यवस्थेची स्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत चालल्याचे वास्तव चटके देऊ लागले. आर्थिक मंदीच्या पहिल्या पदरवांनीच हजारो लोक एका फटक्‍यात बेरोजगार झाले. वाहन उद्योग, बांधकाम उद्योग, पायाभूत सुविधा या साऱ्याच क्षेत्रांत मरगळ जाणवू लागली. एप्रिल २०१८ च्या तिमाहीत आठ टक्‍क्‍यांवर असणाऱ्या विकास दराची (जीडीपी) नंतरच्या जेमतेम वर्षभरात पाच टक्‍क्‍यांवर घसरण झाली. नोटाबंदी आणि घाईत लागू केलेल्या वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) फटका प्रत्यक्षात बसू लागला. पेट्रोलियमच्या रोज बदलणाऱ्या दरांनी चढता कल दाखविण्यास सुरवात केली. 

या मंदीचे भाकीत करणाऱ्यांत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापासून निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्यापर्यंत अनेक सामील आहेत. राजीव कुमार यांनी, ‘अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अभूतपूर्व चिंताजनक आहे, ’ अशा शब्दांत सरकारचे कान टोचले. अर्थात, त्यांना लगोलग खुलासा करण्यास सांगण्यात आले हा भाग निराळा.

यूपीए सरकारने आणलेल्या माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक वर्तमान केंद्र सरकारने मंजूर केले त्यात या कायद्याची महत्त्वाची कलमे नष्ट करण्यात आल्याचे जाणकार मानतात. सुधारित कायद्यानुसार सरकारकडील कोणतीही माहिती आता ‘गोपनीय’ सबबीखाली दडवून ठेवण्यास सरकारला मोकळीक मिळाले आहे. मूळ कायदा होताना ज्यांनी त्याची छाननी केली, ते भाजप नेते आज घटनात्मक पदांवर असतानाही अशी कायदादुरुस्ती का करता, हा जयराम रमेश यांचा सवाल अंतर्मुख करणारा आहे.

काही ठळक निर्णय
    जम्मू-काश्‍मीर व लडाखमधून कलम ३७० हद्दपार 
    तोंडी तलाक प्रथेला मूठमाती
    दहशतवाद विरोधी कायदा 
    अमेरिकेकडून ‘अपाचे’ हेलिकॉप्टर; फ्रान्सकडून ‘राफेल’ विमाने 
    मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा
     स्वंतत्र जलशक्ती मंत्रालय 
    देशभरात ७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये
    मच्छीमारांसाठी बायोमेट्रिक नाविक ओळखपत्रे
    शेतकरी व व्यापाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन