देशभरातील व्यापाऱ्यांनी उद्या (२६ फेब्रुवारी) भारत बंदची हाक दिली आहे. जाचक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीविरोधात हा बंद पुकारण्यात आला असून बंदच्या दिवशी शुक्रवारी ठिकठिकाणी चक्काजामही करण्यात येणार असल्याचं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सनं (सीएआयटी) कळवलं आहे. व्यापारी, वाहतुकदार आणि कर व्यावसायिकांचा या बंदमध्ये सहभाग असणार आहे.
 

सीएआयटीचे पदाधिकारी प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटलं, "आमचं म्हणणं प्रखरपणे मांडण्यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी राजधानी दिल्लीसहित देशभरातील सुमारे १५०० ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या बंदला देशभरातील ४०,००० हून अधिक व्यापारी संघांचं समर्थन असणार आहे.  तसेच निषेध म्हणून या दिवशी कोणताही व्यापारी जीएसटी पोर्टलवर लॉग इन करणार नाहीत."

देशभरातील व्यापाऱ्यांचा विरोध हा तर्कसंगत आणि शांततापूर्ण असेल. होलसेल आणि किरकोळ बाजार पूर्णपणे बंद राहणार आहे. मात्र, अत्यावश्यक वस्तू विक्रीच्या दुकानांना या बंदमधून वगळण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर रहिवाशी ठिकाणांमधील गरजेच्या वस्तूंची दुकाने बंद राहणार नाहीत, असंही खंडेलवार यांनी स्पष्ट केलं.
 
"व्यापार बंद ठेवण्याची आमची इच्छा नाही मात्र आमचा नाईलाज झाला आहे. कारण, जीएसटी करप्रणाली सहज होण्याऐवजी खूपच गुंतागुंतीची बनली आहे. जीएसटीचा मूळ उद्देश एकदम उलट झाला आहे. जीएसटीचं पालन करताना व्यापाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जीएसटी करप्रणालीला तर्कसंगत करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांवर कर पालन करण्याचा जास्तीत जास्त बोजा टाकण्याच्या दिशेने जीएसटी परिषद काम करत आहे, जे पूर्णपणे लोकशाहीविरोधात आहे" असा आरोपही खंडेलवाल यांनी केला आहे. 

व्यापाऱ्यांचं म्हणणं काय?

1) जीएसटीने सरकारी अधिकाऱ्यांना मनमानी आणि अमर्याद शक्ती प्रदान केल्याने देशात कर दहशतवादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील ८ कोटी व्यापाऱ्यांचा आता एकच आवाज आहे तो म्हणजे जीएसटीला सुटसुटीत बनवा. 
२) वस्तू व सेवा कर प्रणाली ही चांगलीही नाही आणि सुटसुटीतही नाही. ही व्यवस्था पूर्णपणे सुटसुटीत व्हायला हवी. 
३) एक आदर्श करप्रणाली तीच असते जी व्यापाऱ्यांचं भलं आणि फायद्याचा विचार करेल. आपले नियम गुंतागुंतीचे आणि त्रासदायक बनवणारी व्यवस्था कामाची नाही.
४) व्यापार सोपा करायचा सोडून उलट आम्हाला असंख्य नियम आणि अधिकाऱ्यांच्या छळवणूकीचा सामना करावा लागत आहे.