नवी दिल्ली - समान नागरी कायद्याच्या (संहितेच्या) नफा-नुकसानीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक रंगली असताना आता ईशान्य भारतातील तसेच देशाच्या अन्य भागातील आदिवासींना समान नागरी संहितेच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाऊ शकते, असा पर्याय या मुद्द्यावर झालेल्या संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपकडून पुढे आला.

तर पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील फायदा डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी समान नागरी कायद्याच्या वापर सत्ताधारी करत आहेत, असा ठपका काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या बैठकीत ठेवला.

विधी विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आज समान नागरी संहितेवर चर्चा होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले होते. भाजप राज्यसभा खासदार सुशील मोदी अध्यक्ष असलेल्या या संसदीय समितीच्या बैठकीत आज ३१ पैकी १७ सदस्य उपस्थित होते.

या बैठकीत विधी आयोगालाही संसदीय समितीने पाचारण केले होते. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार समान नागरी संहितेवर आतापर्यंत १९ लाख अभिप्राय प्राप्त झाले असून १३ जुलैपर्यंत अभिप्राय मागविण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.

संसदीय स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत विरोधी पक्षांचे खासदार समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांची सहमती हवी यावर आग्रही होते. काँग्रेस तसेच द्रमुकच्या खासदारांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी या मुद्द्याला हवा दिली जात असल्याचा आरोप केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे सदस्य संजय राऊत हे देखील या संसदीय समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनीही समान नागरी संहितेच्या टायमिंगचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे कळते. तर, समान नागरी संहितेवर सूचना मागविण्याच्या विधी आयोगाच्या निर्णयावर काँग्रेसचे खासदार विवेक तनखा आणि द्रमुकचे खासदार पी. विल्सन यांनी सवाल उपस्थित केला.

यासंदर्भात काँग्रेस खासदार तनखा यांनी आपले आक्षेप मांडणारे निवेदनही दिले. याआधीच्या विधी आयोगाने (३१ ऑगस्ट २०१८ ला मुदत संपलेल्या) समान नागरी संहितेची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा दिला होता, याकडे खासदार तनखा यांनी लक्ष वेधले.

तर काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर यांनीही या निर्णयामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि लोकसभा निवडणुकीशी संबंध जोडताना सत्ताधारी भाजपला आडवळणाने लक्ष्य केले. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार मलुक नागर यांनी समान नागरी संहितेला पाठिंबा दिला. मात्र, यावर आताच चर्चा सुरू करण्याचे कारण काय अशी विचारणाही केली.

राज्यांची संमती गरजेची

भाजपचे खासदार महेश जेठमलानी यांनी मात्र समान नागरी संहितेचा जोरदार बचाव केला. तसेच समान नागरी कायद्याची नितांत आवश्यकता असल्याचेही प्रतिपादन केले. यानंतर संसदीय समितीचे अध्यक्ष असलेले सुशील मोदी यांनी ईशान्य भारतासह अन्य राज्यांमधील आदिवासींना प्रस्तावित समान नागरी संहितेच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याची सूचना केली. तसेच ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये केंद्राचे कायदे राज्यांच्या संमतीखेरीज लागू होत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधल्याचे सूत्रांकडून कळाले.