समाजसुधारक व मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी ५० वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक अधिकाराच्या संघर्षास वाचा फुटली आहे. ‘मुस्लिम सत्यशोधक’च्या सुधारणावादी चळवळीस विरोध करण्यासाठी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ची स्थापना करण्यात आली होती. या बोर्डाने सातत्याने मुस्लिम महिला, मुस्लिम समाज, सर्वोच्च न्यायालय व सरकारची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. ‘तोंडी एकतर्फी तलाक हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे, शरियत हा दैवी कायदा आहे, तो समाजाच्या धार्मिक अधिकाराचा भाग आहे आणि यात कोणत्याही बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही’, अशी भूमिका हे मंडळ सातत्याने घेत आले. तिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चपराक दिली. ‘तोंडी एकतर्फी तलाक’ हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही; तसेच तो संविधानिक नाही. ‘तोंडी तलाक’वर आता बंदी घालण्यात आली आहे. हा निकाल म्हणजे ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा’च्या भूमिकेचा विजय आहे. वास्तविक केवळ ‘तोंडी तलाक’वर बंदी घालून भागणार नाही. एखाद्या महिलेला तीन महिन्यांच्या अंतराने वकिलामार्फत तलाक दिला तर चालणार का? न्यायालयाने हेही स्पष्ट करायला हवे होते, की तलाकचे निवाडे हे न्यायालयीन मार्गातूनच व्हायला पाहिजेत; अन्यथा यालाही जात पंचायतीचेच स्वरूप येऊ शकेल, अपप्रवृती गैरफायदा घेतील, जे भारतीय घटनेला अपेक्षित नाही.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यांच्या तरतुदींमुळे महिलांना अनेक पद्धतीने अन्याय सहन करावा लागतो. ‘तोंडी तलाक’ शिवाय बहुपत्नीत्व व हलालासारख्या अमानवी प्रथा आजही अस्तित्वात आहेत. ज्या मुस्लिम महिलांवर आघात करतात. यासंदर्भात न्यायालय या निवाड्यात भाष्य करणार नव्हतेच. ही मर्यादा न्यायालयाने सुरवातीलाच स्पष्ट केली होती.

आता सरकार जेव्हा नवा कायदा करेल, तेव्हा बहुपत्नीत्व, हलाला, पोटगी, दत्तकविधान यासंदर्भातही कायदा करावा लागणार आहे. यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून भारतीय घटनेच्या कलम १४ व १५ प्रमाणे व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच वेळोवेळी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याची तत्परता दाखवली आहे. या वचनपूर्तीची आता योग्य वेळ आहे. 

वास्तविक भारतीय घटनेस अपेक्षित असणारा समान नागरी कायदा सरकार कधी अस्तित्वात आणणार हा महत्त्वाचा भाग आहे. दुर्दैवाने हा विषय फक्त निवडणुकीच्या काळातच वापरण्यात येतो. समान नागरी कायदा हा समान अधिकार व समान न्यायासाठी आहे. भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याशी याचा संबंध आहे. दुर्दैवाने हा विषय राजकीय स्वार्थासाठी व धार्मिक ध्रुवीकरणासाठीच आजतागायत वापरण्यात आला आहे. सरकारने लवकरात लवकर समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करावा आणि समाजासमोर तो मांडावा. लोकशाही पद्धतीने चर्चा घडवून आणावी. यामुळे समाजात सकारात्मक संदेश जाईल व गैरसमजही दूर होतील.

भारतीय मुस्लिम समाज हा या देशाचा नागरिक आहे. या समाजाला संविधानाने समान अधिकार दिले आहेत. आमचे हे मूलभूत कर्तव्य आहे की, भारतीय न्यायालय, भारतीय राज्यघटना व लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संसदेस असलेला कायदे करण्याचा अधिकार सर्वांनी मान्य केला पाहिजे. तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला यासंदर्भात केलेले कायदे स्वीकारले पाहिजेत. यांना बाह्य शक्ती म्हणून चालणार नाही. मुस्लिम महिला न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांचा लोकशाही धर्मनिरपेक्ष भारतात भ्रमनिरास होऊ नये.