नवी दिल्ली - विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशाचे सर्वांनी पालन करावे व लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणीही करायला हवी, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी ‘सकाळ’ ला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितले. परीक्षा न घेण्याच्या अशैक्षणिक निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले गेले होते. त्यांना आणखी वेठीला न धरता परीक्षेबाबतची त्यांच्या मनातील संभ्रमावस्था संपणे अत्यावश्‍यक आहे असे मत त्यांनी मांडले. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सूचनेचाही ‘यूजीसी’ निश्‍चितपणे विचार करेल असेही त्यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डॉ. पटवर्धन म्हणाले, ‘‘परीक्षा न घेता पदवी देणे हे मुळातच अतार्किक आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही ते अयोग्य आहे. यूजीसीने पहिल्यापासूनच परीक्षा घेणार हीच ठाम भूमिका मांडली होती. देशातील ८०० पैकी ७० टक्के विद्यापीठांनी या परीक्षा घेतल्या आहेत किंवा घेण्याची तयारी केली आहे. मुळात जगातील एकाही नामांकित विद्यापीठाने विनापरीक्षा पदव्या दिलेल्या नाहीत. काही राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय यूजीसीशी चर्चा न करता परस्पर जाहीर केला नसता तर, एप्रिलमध्येच हा वाद चर्चा करून मिटवता आला असता. आता न्यायालयाच्या निकालाचा मान राखून शक्‍य तेवढ्या लवकर परीक्षा घेतल्या पाहिजेत. न्यायालयाने विरोध करणाऱ्यांचीही भूमिका व म्हणणे ऐकून घेतलेले आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

न्यायालयाने ३० सप्टेंबरनंतरही परीक्षा घेण्यास मुभा दिल्याचे सांगून पटवर्धन म्हणाले, ‘‘अशी इच्छा असणाऱ्या विद्यापीठांनी यूजीसीकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. यूजीसीनेच या परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन यापैकी कोणत्याही पद्धतीने घेता येतील असे सुरवातीलाच स्पष्ट केले आहे. आपल्याकडे विद्यापीठे पूर्ण स्वायत्त आहेत. परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. विविध विद्यापीठांची शैक्षणिक अधिकार मंडळे असतात. परीक्षा मंडळे असतात. त्यामुळे परीक्षा कशा घ्यायच्या याचा निर्णय त्यांच्यावरच आहे. त्या उपरही आवश्‍यकता भासेल तेथे यूजीसी सहकार्यास तयार आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा