नवी दिल्ली: देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. 'अच्छे दिना'चं स्वप्न दाखवून मोदी सरकार सत्तेवर आलं असलं तरी वर्षाकाटी दोन कोटी नोकऱ्यांचं आश्वासन सफशेल फोल ठरलेलं दिसून येतंय. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शनिवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारी विभागांमधील विविध रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला (vacancies in government departments) अधिक प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे. यामधून अधिक नोकरीच्या संधी निर्माण होतील, असं त्यांनी म्हटलंय. पुढे पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्रालयांतील सर्व सचिवांना आपल्या कोणत्याही सरकारी धोरणामध्ये किंवा कार्यक्रमांमध्ये आढळणाऱ्या उणिवा त्यांच्या लक्षात आणून देण्यासही सांगितलं आहे. (PM Narendra Modi)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बैठक चार तास चालली. या मॅरेथॉन बैठकीत मोदींनी गरिबीचा गौरव करण्याची आणि भारताला एक गरीब राष्ट्र म्हणून मार्केटिंग करण्याची मानसिकता दूर होण्याची गरज बोलून दाखवली आहे. हा प्रकार गेल्या अनेक दशकांपासून होत असल्याचंही ते म्हणाले. आहे त्या परिस्थितीमध्ये समाधान मानण्याऐवजी सरकारी विभागांनी मेगा प्रोजेक्ट्स हाती घ्यावेत आणि बेंचमार्क सेट करावेत, असंही ते म्हणाले.

रिक्त पदे भरण्याचं त्यांचं विधान अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे कारण यूपीमध्ये विरोधी पक्षांनी या रिक्त जागांनाच बेरोजगारी म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच येत्या काही महिन्यांमध्ये ही रिक्त पदे भरण्याच्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. यूपीमध्ये भाजपने सहजगत्या विजय मिळवला असला तरी 2024 च्या लोकसभेच्या पूर्वी अशी तयारी करणं योग्य असल्याचं राजकीय तज्ज्ञांकडून म्हटलं जातंय. (PM Narendra Modi)

सरकारने फेब्रुवारीमध्ये राज्यसभेत माहिती दिली होती की 1 मार्च 2020 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये 8.7 लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. अधिका-यांनी सांगितलंय की, मोदींनी या बाबीचा पुनरुच्चार केला की, केंद्रातील सर्वांत वरिष्ठ नोकरशहांनी स्वतःला त्यांच्या त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये मर्यादित न ठेवता एका टीमप्रमाणे काम केलं पाहिजे. भागीदारीमध्ये काम केलं पाहिजे. (PM Narendra Modi)