नवी दिल्ली - मोदी सरकारने शेतकरी वर्गाच्या हिताचेच तीन कृषी कायदे केल्याचा पुनरुच्चार करतानाच यानिमित्ताने कॉंग्रेससह विरोधकांचा दुतोंडी चेहरा पुन्हा समोर आल्याचा आरोप कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज केला. यूपीए सरकार १० वर्षे जे करत होते तेच कायदे आम्ही केले, हे आम्ही सिद्ध करू शकतो असे प्रसाद म्हणाले. बाजार समित्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली नाही तर राज्यांची आर्थिक मदत रोखण्याचा इशारा २००५ मध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दिला होता असाही दावा प्रसाद यांनी केला. 

प्रसाद म्हणाले की, ‘‘ राहुल गांधी यांनीच २०१९ मध्ये बाजार समिती कायदा रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली होती. कॉंग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा ११ वा मुद्दाच तो होता. राहुल गांधी यांनी २०१३ मध्ये कॉंग्रेसच्या साऱ्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून स्पष्ट सांगितले होते की शेतकरी त्यांचा शेतमाल कॉंग्रेसशासित राज्यांत थेट विकू शकतात. आता तोच कायदा आम्ही आणला तर राहुल गांधी त्याला विरोध करत आहेत.’’ 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पवारांच्या ‘त्या’ पत्राचा दाखला 
शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून बाजार समित्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीवर जोर दिला होता व त्यासाठी बाजार समित्या कायद्यांत दुरुस्त्या हव्यात असेही त्यांनी म्हटले होते. एपीएमसी कायदा ६ महिन्यांत रद्द करू असे त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते. प्रसाद म्हणाले की, शीला दीक्षित (दिल्ली) व शिवराजसिंह चौहान (मध्य प्रदेश) यांना पवार यांनी लिहिलेली पत्रेही भाजपाकडे आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात केवळ राजकीय स्वार्थ व शुध्द मोदी द्वेषापोटी कॉंग्रेस, डावे इतर राजकीय पक्ष उड्या टाकत आहेत. 

प्रसाद म्हणाले 
दुटप्पी भूमिकांमुळे विरोधकांचा पराभव 
काँग्रेस नेत्यांचा जनतेशी संपर्क तुटला 
आधी परवानगी देणारे आपही विरोधात 
मुलायमसिंह या बदलांच्या बाजूने होते 
भाजपचा पराभव होताच पुरस्कार वापसी थांबते 
सुधारणांचा आग्रह धरणारे योगेंद्र यादवही विरोधात 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कंत्राटी शेतीबाबत गैरसमज 
नव्या कायद्यांतील कंत्राटी शेतीबाबत शेतकऱ्यांचा काही स्वार्थी लोकांनी गैरसमज करून दिल्याचे सांगून प्रसाद म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या जमिनींची विक्री किंवा त्या भाडेपट्ट्यावर घेणे कोणाला कधीच शक्‍य नाही. शेतजमिनी गहाण ठेवून घेणेही नव्या कायद्याने अशक्‍य होणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन सरकारशी चर्चेसाठी पुढे यावे असेही आवाहन प्रसाद यांनी केले. 

केंद्राचे कृषी कायदे शेतकरी हिताचेच आहेत. विरोधक हे दुतोंडी आहेत. यूपीए सरकार दहा वर्षांपासून जे करू पाहत होते तेच भाजपने केले आहे. राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये बाजार समित्या कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही बाजार समित्या सुधारणांचा आग्रह धरला होता. 
- रविशंकरप्रसाद, केंद्रीयमंत्री