नवी दिल्ली (पीटीआय) - "भारत छोडो' या 1942 मध्ये झालेल्या चळवळीत सहभागी झालेल्या आणि 13 दिवस तुरुंगवास भोगलेल्या एका स्वातंत्र्यसैनिकाच्या विधवेला निवृत्तिवेतन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या महिलेने "स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान पेंशन स्कीम'अंतर्गत निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू केली होती.

केंद्राने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेत न्यायालयाने सदर व्यक्तीने या निवृत्तिवेतन योजनेला पात्र ठरण्यासाठीच्या अटी पूर्ण केल्या नसल्याचे म्हटले आहे. ही व्यक्ती सहा महिन्यांहून अधिक काळ भूमिगत नव्हती, तसेच सहा महिन्यांहून अधिक काळ त्यांनी शिक्षाही भोगलेली नाही; त्यामुळे ते या योजनेसाठी पात्र ठरत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. 1980 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेनुसार या दोन अटींबरोबरच जे फरारी म्हणून घोषित झाले होते किंवा ज्यांच्या नावावर बक्षीस जाहीर झाले होते, अशा लोकांना निवृत्तिवेतन देण्यात येते.

आज सुनावणी वेळी न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि आर. बानुमती यांच्या खंडपीठाने या महिलेची याचिका रद्द करत पाटणा उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेला निर्णयच कायम ठेवला. सदर महिलेने तिच्या पतीला नऊ ऑगस्ट 1942ला अटक केल्याचे सांगत ते 16 ऑगस्ट 1942 ते 14 ऑक्‍टोबर 1944 पर्यंत भूमिगत असल्याचा दावा केला आहे. केंद्र सरकारने मात्र हा दावा खोटा ठरविल्यानंतर या महिलेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते; परंतु त्यांचा हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.