नवी दिल्लीः उत्तर प्रदेशातल्या गौण खनिज घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना नोटीस पाठवली आहे. साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी त्यांना हे समन्स बजावण्यात आलेले आहे.

दुसरीकडे अखिलेश यादव यांनी मात्र चौकशीसाठी दिल्लीला जाण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. ते म्हणाले की, थेट जाणं होणार नसलं तरी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मी त्या बैठकीला उपस्थित राहील. तसं उत्तर त्यांनी सीबीआयकडे पाठवलेलं आहे.

याशिवाय अखिलेश यांनी त्यांच्यावरील कारवाईवरुन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, या प्रकरणी २०१९ मध्ये एफआयआर दाखल झालेला होता. परंतु मागच्या पाच वर्षात या प्रकरणी कोणतीही माहिती घेतली गेली नाही. आता अचानक लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीबीआयने नोटीस पाठवली आहे. तरीही या चौकशीसाठी सहकार्य करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

2012-13 मध्ये मुख्यमंत्री असताना गौण खनिज खाते अखिलेश यादव यांच्याकडे होते. त्यावेळी अवैध उत्खननाबाबत गंभीर आरोप झाले होते. 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता. त्यात माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांचे नाव पुढे आले होते.

इतकेच नाही तर अखिलेश यादव सरकारमध्ये अनेक जिल्ह्यांच्या डीएम राहिलेल्या बी चंद्रकला यांनाही आरोपी करण्यात आले आणि त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवरही छापेमारीही करण्यात आली होती.