नवी दिल्ली - भारतात कट्टरपंथीय हिंसक हिंदू संघटनांचे अल्पसंख्याक समुदायांवरील हल्ले मागील वर्षी म्हणजे २०१८ मध्येही सुरू होते. केवळ गोमांस विक्रीच्या संशयावरून मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालात करण्यात आल्याने खळबळ निर्माण झाली आहे. या अहवालास भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयासह भाजपनेही आक्षेप घेतला आहे.

मागील वर्षीच्या हिंसक घटनांचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या या अहवालामध्ये भाजप नेत्यांच्या अल्पसंख्याकविरोधी चिथावणीखोर वक्तव्यांनाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. मागील वर्षी केवळ गोमांसाच्या संशयावरून अल्पसंख्याक समुदायातील विशेषत:  मुस्लिम समाजातील व्यक्तींना काही कट्टरपंथीय हिंदुत्ववादी संघटनांनी लक्ष्य केले होते. काही स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासकीय अधिकाऱ्यांनी नेहमीच या हल्लेखोरांना संरक्षण दिले आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अशा प्रकारचे अठरा हल्ले झाले होते, यामध्ये आठ लोकांना त्यांचा जीव गमवावा लागल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालामध्ये उत्तर प्रदेशातील काही घटनांचा हवाला देण्यात आला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्या हस्ते नुकतेच या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले होते.

अमेरिकेला अधिकार नाही
भारताने मात्र अमेरिकेचा हा धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल फेटाळून लावला असून, भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांवर भाष्य करण्याचा अमेरिकेला कुठलाही अधिकार नसल्याचे आज परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले. या संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार म्हणाले, की भारताला त्याचे धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असण्याचा आणि सहिष्णुता व सर्वसमावेशकतेचा अभिमान आहे. भारतीय राज्यघटनेनेच अल्पसंख्याक समुदायाप्रमाणेच अन्य नागरिकांनाही हे अधिकार दिले आहेत.’’