नवी दिल्ली : राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 6 फेब्रुवारीला दिलेल्या भाषणातील काही भाग अधिकृत कामकाज नोंदींमधून वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांच्या भाषणाला संसदीय कामकाजातून कात्री लागण्याचा प्रसंग अतिशय अपवादात्मक म्हणूनच दुर्मिळातील दुर्मिळ मानला जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संसदेतील कामकाजातून अनेकदा असंसदीय व आक्षेपार्ह-असभ्य टिप्पणी व वक्तव्ये अनेकदा काढून टाकण्यात येतात. मात्र पंतप्रधानांच्या भाषणाला कात्री लागण्याचे प्रसंग अत्यंत विरळा असतात. मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना काल (ता. 6) केलेल्या काही उल्लेखांवर कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अर्थात एनपीआरची अंमलबजावणी कॉंग्रेसनेच 2010 मध्ये सुरू केली होती व 2015 मध्ये फक्त त्यात काही दुरुस्त्या केलेल्या आहेत व माझ्या सरकारने आता कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींची नावे निश्‍चित करताना त्याचाच आधार घेतल्याचे मोदी यांनी नमूद केले होते. कॉंग्रेसने या मुद्यावर कोलांटउडी मारल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तुमचा एनपीआर तो चांगला व तोच आम्ही जनकल्याणासाठी वापरला की वाईट होतो काय ? असे विचारताना पंतप्रधानांनी वापरलेल्या काही शब्दांना कॉंग्रेससह विरोधकांनी प्रचंड आक्षेप घेतला. विशेषतः मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष पी. एल. पुनिया, दलितांच्या प्रश्‍नांवर पोटतिडकीने बोलणाऱ्या कुमारी शैलजा आदी सदस्य पंतप्रधानांच्या त्या उल्लेखानंतर चांगलेच भडकले होते. 

हिंसा सोडा; मुख्य प्रवाहात या; दहशतवादी, नक्षलवाद्यांना मोदींचे आवाहन

मी कामकाज तपासून असंसदीय व आक्षेपार्ह काही आढळले तर ते कामकाजातून काढून टाकेन, असे सभापती नायडू यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांनी आज पंतप्रधानांच्या भाषणातील एक शब्द कामकाजातून वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती राज्यसभा सचिवालयाने सायंकाळी उशिरा दिली. ता. 6 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6.20 ते 6.30 या वेळेतील कामकाजाचा काही भाग वगळण्याचे निर्देश राज्यसभा सभापतींनी दिल्याचे यात म्हटले आहे. 

मोदींच्या भाषणाच्या उत्तरादाखल विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी व्यक्त केलेल्या संक्षिप्त प्रतिक्रियेचाही काही भाग वगळण्याचे निर्देश नायडू यांनी दिले आहेत.