नवी दिल्ली - काँग्रेसच्या राजकीय पुनरागमनाच्या नांदीचे सूर कानावर पडू लागले असले, तरी खऱ्या नाटकाला म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीला अजून अवकाश आहे; तसेच तीन हिंदीभाषक राज्यातील पराभव हे भाजपचे ‘भरत-वाक्‍य’ म्हणजे ‘अखेर’ नाही. एका अर्थाने मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी दोन्ही मुख्य प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना ‘समान संधी’ उपलब्ध करून दिली आहे असाच या निकालांचा अन्वयार्थ लावावा लागेल. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची जनमानसातील स्वीकारार्हता काही प्रमाणात वाढल्याचेही आढळते. भाजपला मतदारांनी ‘सुधारा अन्यथा संपाल’ असा इशारा यानिमित्ताने दिला. असे असले तरी हा ‘भाजपचा पराभव अधिक’ आणि ‘काँग्रेसचा विजय कमी’ आहे हेही तितकेच खरे!

राजस्थानातील नेतृत्व, मध्य प्रदेशातील ग्रामीण भागातील असंतोष आणि छत्तीसगडमधील नेतृत्व व वाढते गैरव्यवहार हे घटक भाजपच्या पराभवास कारणीभूत ठरल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या आढळून येते. तेलंगणात काँग्रेसला तेलगू देसमची साथ नडल्याचे मानले जाते. मिझोराममध्ये काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या राजवटीला कंटाळून लोकांनी परिवर्तनाला कौल दिल्याचे मानले जाते. मिझोराममधील काँग्रेसच्या पराभवाने ईशान्य भारतात सर्व राज्यांमध्ये ‘काँग्रेसमुक्त सरकारे’ स्थापन करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट साध्य झाले.

या निवडणुकांचा एक मानसिक परिणाम काँग्रेसला अनुकूल झालेला आहे हे निश्‍चित; परंतु लोकसभा निवडणुकीतले मुद्दे, वातावरण आणि प्रचारतंत्र हे सर्वस्वी वेगळे असेल. या निवडणुका राज्य विधानसभांच्या होत्या आणि तिन्ही मुख्य राज्यांमध्ये तेथील भाजपचे मुख्यमंत्री हेच पक्षाचे प्रमुख स्थानिक नेतृत्व चेहरे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वांना व्यापून टाकणारी प्रतिमा व वलय असले तरी राज्यांमधील मतदार हे मुख्यमंत्र्यांना निवडणार होते; परंतु राष्ट्रीय निवडणुकीत मतदारांना राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधानांना निवडून द्यायचे आहे. त्यामुळे त्यासाठीच्या कसोट्या या वेगळ्या राहतील.

काँग्रेसची कोंडी करणार
जाणकारांच्या मते भाजपतर्फे प्रामुख्याने भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरण अशा तिहेरी पद्धतीने काँग्रेसला कोंडीत पकडण्यावर भर दिला जाणे अपेक्षित आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर राहुल व सोनिया गांधी; तसेच जावई रॉबर्ट वद्रा हे गांधी कुटुंबीय व त्याखेरीज भूपेंद्रसिंग हुडा आणि इतर अनेक नेत्यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले जाणे अपेक्षित आहे. हेच हत्यार समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, तेलगू देसम या शक्तिशाली प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध उपसले जाईल. यातून मोदी यांच्या प्रतिमेचे महिमामंडन केले जाऊन त्यांच्या प्रतिस्पर्धी नेतृत्वाला हिणकस ठरविण्यात येईल. याखेरीज अयोध्येसह पाकिस्तान, काश्‍मीर या मुद्यांच्या आधारे बहुसंख्यक समाजाचे तुष्टीकरण; तसेच देशभक्तीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांना देशहितविरोधी म्हणून मतदारांसमोर सादर करण्यात येऊ शकते. या मुद्यांना प्राधान्य येण्याचे कारण या तीन राज्यांमध्ये भाजपला विकास व प्रगतीचे आपले नाणे चालवता आलेले नाही, हे या निकालांवरून स्पष्ट झाले. 

स्वच्छ कारभाराचे आव्हान
या निकालांचे वर्णन ‘भाजपचा पराभव अधिक आणि काँग्रेसचा विजय कमी’ असे केले जाते; कारण मतदारांनी काँग्रेसला सकारात्मक मतदान केलेले नाही, असे आढळून येते. भाजपला शिक्षा करण्याचा कल यामध्ये अधिक दिसून येतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पक्षसंघटना अतिशय विस्कळित होती. पक्षाला गळती लागलेली होती. छत्तीसगडमध्ये नेतृत्वाचा अभाव होता. मध्य प्रदेशात व राजस्थानात नेतृत्व होते; पण त्यात भांडणे व दुही होती. एवढे असूनही मतदारांनी काँग्रेसला कौल देणे याचाच अर्थ काँग्रेसपेक्षा भाजपवरील राग अधिक प्रखर व प्रभावी ठरला. म्हणूनच राहुल गांधी यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली येऊ घातलेल्या सरकारांना स्वच्छ व लोकाभिमुख राज्यकारभारासाठी तयार करावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मतदारांचा मोहभंग होणार नाही, असे जनहिताचे थेट फायदा करून देणारे निर्णय काँग्रेसला प्रत्यक्षात आणावे लागतील; अन्यथा त्याची शिक्षा मतदार लोकसभेत देतील. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या तीन राज्यांमुळे काँग्रेसला त्यांचे राज्यसभेतील संख्याबळ वाढविण्यास मोठी मदत होणार आहे.