नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील दोन महिन्यांचे व्याज माफ करण्याच्या आणि ग्रामीण भागात गृहबांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजात सवलत देण्याच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. नोटाबंदीनंतर 31 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 31 डिसेंबरला या निर्णयांची घोषणा करून एकप्रकारे "मिनी बजेट' जाहीर केले होते. या घोषणांची अंमलबजावणी नव्या आर्थिक वर्षात अपेक्षित होती. असे असताना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवल्याचे मानले जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जावरील 2016 मधील नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचे व्याज पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय झाला. जिल्हा सहकारी बॅंका, पतसंस्थांमधून खरीप, रब्बीसाठी घेतलेल्या कर्जावर ही सवलत मिळणार आहे. व्याजमाफीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, व्याजमाफीसाठी केंद्र सरकारतर्फे "नाबार्ड'ला आर्थिक मदत दिली जाणार असून, "नाबार्ड'मार्फत ही रक्कम सहकारी बॅंकांपर्यंत पोचविली जाईल. देशभरातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

प्रत्येकाला हक्काचा निवारा देण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम राबविण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार ग्रामीण भागातील गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्गासाठी घरदुरुस्तीसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजात तीन टक्‍क्‍यांची सूट मिळेल. पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेमध्ये न येणाऱ्या कुटुंबांनाही व्याजदरामध्ये सवलत मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात नवी घरे बांधण्याला किंवा जुन्या घरांची डागडुजी करून ती पक्की करण्याला प्रोत्साहन मिळेल. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बॅंकेतर्फे (नॅशनल हाउसिंग बॅंक) या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

वरिष्ठ पेन्शन विमा योजनेलाही मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. भारती आयुर्विमा महामंडळातर्फे (एलआयसी) ही योजना यंदाच्या आर्थिक वर्षात राबविली जाणार आहे. 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा निवृत्तिवेतन मिळावे यासाठी दहा वर्षांच्या मुदत ठेवीवर आठ टक्के दराने व्याज दिले जाईल. व्याजातून मिळणारे उत्पन्न ज्येष्ठ नागरिक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आणि वार्षिक या पद्धतीने घेऊ शकतील.

या व्यतिरिक्त भारतीय व्यवस्थापन संस्थांना (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-आयआयएम) राष्ट्रीय संस्थांचा दर्जा देणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. "इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बिल, 2017' असे या विधेयकाचे नाव आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचा अधिकार "आयआयएम'ला मिळेल. त्याचप्रमाणे "आयआयएम'ला पूर्ण स्वायत्तता मिळेल. ही संस्था संचालक मंडळातर्फे चालविली जाईल. त्यामध्ये अध्यक्ष आणि संचालकांची निवड मंडळातर्फे केली जाईल. संचालक मंडळामध्ये महिला आणि अनुसूचित जाती, जमातीच्या सदस्यांचाही समावेश असेल.

मंत्रिमंडळाचे उर्वरित निर्णय

• बिहारमधील जयप्रकाश नारायण आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी बिहार सरकार आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया) यांच्यात 11.35 एकर भूखंडाच्या अदलाबदलीस मान्यता.
• दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे जागतिक दर्जाचे प्रदर्शन आणि संमेलन स्थळ साकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी