बंगळूर - कोयना धरणातून कर्नाटकला पाणी सोडण्यावरून महाराष्ट्र सरकार राजकारण करत आहे. पाणी सोडण्यास विलंब झाला अन्‌ एखाद्याचा जीव गेला तर त्याला महाराष्ट्र सरकारच जबाबदार असेल, असे तारे कर्नाटकचे पाटबंधारे मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी तोडले आहेत. ते सोमवारी (ता. १३) पत्रकारांशी बोलत होते. यामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र पाणीवाटपाचा प्रश्‍न चिघळण्याची शक्‍यता आहे. 

ते म्हणाले, ‘कोयना धरणातील चार टीएमसी पाण्याच्या बदल्यात कर्नाटकातील आलमट्टी धरणातील चार टीएमसी पाणी सोलापूर व जत तालुक्‍यातील गावांना देण्याची कर्नाटकची तयारी आहे. पण, २३ मेपर्यंत लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय घेता येत नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय व्हायला हवा. त्यानंतर दोन्ही राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन करार करायला हवा. या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी २३ मेनंतर लगेचच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करण्याची तयारी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी दाखविली आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्राने कर्नाटकला पाणी द्यायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.’

यंदा महाराष्ट्राने पाणीवाटप कराराची प्रतीक्षा न करता कर्नाटकला पाणी द्यायला हवे. महाराष्ट्र देशातील मोठे राज्य आहे. त्यांनी मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून निर्णय घ्यायला हवा. यापूर्वी महाराष्ट्राने कोणत्याही कराराची प्रतीक्षा न करता पाणी दिले आहे. तर कर्नाटकने प्रत्येक टीएमसी पाण्यासाठी ३ कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिले आहेत. पाणीवाटपाचा करार होईपर्यंत पैशाच्या बदल्यात महाराष्ट्राने पाणी द्यावे, अशीही पुस्ती मंत्री शिवकुमार यांनी जोडली. 

पाण्यामुळे गोची
मार्चमध्ये शिवकुमार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून कोयना किंवा वारणा धरणातून कृष्णा नदीत २ टीएमसी, तर उजनी धरणातून भीमा नदीत २ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात दोन्ही राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाल्यावर महाराष्ट्राने पाण्याच्या बदल्यात पाण्याची मागणी केली. त्यामुळे कर्नाटकची गोची झाली आहे.