कोलकाता - पश्चिम बंगाल निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला यामुळे धक्का बसला आहे. याशिवाय कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंसाचाराच्या घटनेच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगाल कॅडरमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तृणमूल सरकारने सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता. त्यामुळे या निर्णयाने ममता बॅनर्जी यांना दणका बसला आहे.

उच्च न्यायालयाने बंगाल निवडणुकीनंतर हिंसाचारावेळी झालेल्या हत्या, बलात्कार प्रकरणांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय इतर गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समितीची स्थापनी केली आहे. सीबीआय आणि एसआयटीची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होईल. न्यायालयाने सीबीआयला 6 आठवड्यांच्या आत त्यांचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाजपचे महासचिव कैलास विजयवर्गीय यांनी सांगितलं की,'आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर राज्य सरकारची सुरक्षा असताना हिंसाचार झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारचा खरा चेहरा समोर आला आहे.' केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना म्हटलं की, लोकशाहीत प्रत्येकाला त्यांचे विचार पसरवण्याचा अधिकार आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला परवानगी आहे. लोकशाहीत हिंसेला जागा नाही.