नवी दिल्ली - पाणबुड्या खरेदीच्या ४५ हजार कोटी रुपयांच्या खरेदी व्यवहारामध्ये मोदी सरकार अदानी उद्योग समूहाला लाभ पोचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. संरक्षण खात्याच्या तज्ज्ञ समितीचे आक्षेप सरकारने धुडकावले असल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले की, ‘७५-आय’ या अत्याधुनिक पाणबुड्या उत्पादनाच्या ४५ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहारात मोदी सरकारने नौदलातील तज्ज्ञांच्या विशेषाधिकार समितीचे आक्षेप धाब्यावर बसवले. तसेच संरक्षण साहित्य खरेदीच्या ‘डिफेन्स प्रोक्‍युअरमेंट प्रोसिजर २०१६’ प्रक्रियेतील नियमांनाही हरताळ फासून, अदानी उद्योग समूहाच्या ‘अदानी डिफेन्स जॉइंट व्हेन्चर’ या कंपनीला प्राधान्य दिले आहे. 

चलो काश्‍मीर!

पाणबुडी निर्मितीच्या योजनेसाठी लार्सन ॲन्ड टुब्रो, माझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड, हिंदुस्थान शिपयार्ड लिमिटेड आणि अदानी डिफेन्स-हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जॉइंट व्हेन्चर या कंपन्यांकडून अर्ज आले होते. नौदलाच्या विशेषाधिकार समितीने यासाठी माझगाव डॉक आणि लार्सन अँड टुब्रो या कंपन्यांची निवड केली होती, तर ‘अदानी डिफेन्स’ला पाणबुडी उत्पादनाचा काहीही अनुभव नसल्याने नौदलाच्या विशेषाधिकार समितीने ‘अदानी डिफेन्स’ला अपात्र ठरवले होते. असे असताना या कंपनीला पाणबुडी निर्मिती प्रकल्पात सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पाणबुडी निर्मिती प्रकल्पासाठी निर्णय करताना निष्पक्षता बाळगावी, असा सल्लाही काँग्रेसने दिला.

निर्भया प्रकरण : नराधमांची फाशी लांबणीवर?