नवी दिल्ली : राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) नुकताच एक अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये देशातील बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षातील उच्चांक गाठल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. परंतु, निवडणूकींच्या तोंडावर नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून रोजगाराचे पुन:सर्वेक्षण करायचे ठरवले होते. परंतु, आता तोंडघशी पडण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. सरकारच्या मुद्रा योजनेतंर्गत निर्माण झालेल्या आकडेवारीनुसार नवीन अहवाल तयार करायचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, आता सरकारने मुद्रा योजनेतंर्गत निर्माण झालेल्या रोजगारांचा अहवालही आणखी दोन महिने प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्वेक्षणादरम्यान तज्ज्ञांना रोजगारांचा आकडा निश्चित करण्यासाठी कामगार ब्युरोकडून वापरण्यात येणाऱ्या पद्धतीमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे तुर्तास हा अहवाल प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील रोजगाराच्या आकडेवारीबाबतचा हा तिसरा अहवाल आहे. तोसुद्धा मोदी सरकारने सार्वजनिक करण्याआधीच दडवला आहे. 

नीती आयोगाने 27 फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश कामगार ब्युरोला दिले होते. एप्रिल 2015 ते 31 जानेवारी 2019 या काळात तब्बल एक लाख लोकांना मुद्रा योजनेचा लाभ मिळाला. याशिवाय, या माध्यमातून काही अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे नीती आयोगाने कामगार ब्युरोला ही माहिती अधिक विस्तृत स्वरुपात सादर करायला सांगितली आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नीती आयोगाला मुद्रा योजनेचे 15.56 कोटी लाभार्थी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आणायचे आहेत. मात्र, काही जणांनी मुद्रा योजनेतंर्गत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्तवेळा कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे लाभार्थींचा आकडा हा 10.5 कोटी इतकाच असल्याचा आक्षेप उपस्थित करण्यात आला होता. 

याशिवाय, या लाभार्थींमध्ये नोकरी सोडून व्यवसायाकडे वळलेल्या काही जणांचाही समावेश आहे. मात्र, यांचा समावेशही नवीन रोजगार निर्मितीच्या यादीत करण्यात आला आहे. तसेच जनधन योजनेतील 34.26 लाख खातेधारकही मुद्रा योजनेचे लाभार्थी म्हणून दाखवण्यात यावेत, असा नीती आयोगाचा आग्रह आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच सर्वेक्षण करणारे तज्ज्ञ आणि नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाद होता.