नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्हेगारी खटल्याची सुनावणी व्हॉट्‌सऍपवर झाल्याचं तुम्ही कधी ऐकलं आहे का? मुळात हा प्रश्‍नच ऐकायला काहीसा विचित्र वाटत असला, तरीसुद्धा तेच सत्य आहे. झारखंडमधील एका खटल्याची सुनावणी चक्क व्हॉट्‌सऍपवरून झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयालाही मोठा धक्का बसला. भारतातील न्यायालयांमध्ये असे विनोद कसे काय घडू दिले जातात? असा अगतिक सवाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने विचारला आहे. 

हा खटला झारखंडमधील माजी मंत्री योगेंद्र साव आणि त्यांच्या पत्नी निर्मला देवी यांच्याशी संबंधित आहे, या दाम्पत्याला 2016 मधील दंगल प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या दोघांनाही मागील वर्षी जामीन मंजूर केला असला, तरी त्यांना भोपाळमध्ये राहण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी मागील वर्षी 19 एप्रिल रोजी हजारीबाग येथील कनिष्ठ न्यायालयात झाली होती. त्या वेळी संबंधित न्यायाधीशांनी या दाम्पत्याला व्हॉट्‌सऍप कॉल करीत त्यांच्यावरील आरोप निश्‍चित केले होते. तेथील न्यायाधीशांच्या कृतीला आक्षेप घेत या दाम्पत्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुनावणीची ही अजब तऱ्हा पाहून सर्वोच्च न्यायालयालाही धक्का बसला.

न्यायाधीशांना धक्का 
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. एल. एन. राव यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने कनिष्ठ न्याययंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. झारखंडमध्ये हे काय होते आहे? अशा प्रकारच्या प्रक्रियेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. न्याय प्रशासनाचा आम्ही असा अवमान कधीच होऊ देणार नाही. व्हॉट्‌सऍपर खटल्याची सुनावणी कशी काय होऊ शकते? असे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड सरकारला विचारले आहेत. 

झारखंड सरकारचा दावा 
या वेळी झारखंड सरकारच्या वकिलांनी साव कुटुंबीय जामीन अटींचा भंग करीत अनेक दिवस भोपाळबाहेर राहत असल्याचा आरोप केला. यामुळे खटल्याची वेळेवर सुनावणी होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला, पण यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. हा तुमचा वेगळा प्रश्‍न वेळा आहे. तुम्ही या दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करू शकता. अटींचा भंग करणाऱ्याविषयी आमच्या मनात सहानुभूती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. 

तनखा यांची माहिती 
ज्येष्ठ विधिज्ञ विवेक तनखा यांनी साव दाम्पत्याची बाजू मांडत भोपाळ आणि हजारीबाग येथील जिल्हा न्यायालयांमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झाल्याचे सांगितले. हे ऐकताच न्यायालयालाही धक्का बसला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या दाम्पत्याविरोधात किती खटले प्रलंबित आहेत? अशी विचारणा केल्यानंतर तनखा यांनी योगेंद्र यांच्याविरोधात 21 आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात नऊ खटले प्रलंबित असल्याचे उत्तर दिले.