नवी दिल्ली - एखाद्या महिलेने नेमके कोणावर प्रेम करावे, यासाठी अन्य कोणीही तिच्यावर दबाव आणू शकत नाही. प्रेमाचीही एक स्वतंत्र व्याख्या असून, ती पुरुषांनी स्वीकारायलाच हवी. या देशामध्ये महिला शांततेमध्ये का जगू शकत नाहीत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उपरोक्त मत नोंदवित यावरील निकाल राखून ठेवला आहे. एका सोळा वर्षीय मुलीच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरलेल्या या आरोपीस हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.

महिलेला स्वत:चे मत असते, त्यामुळे तिने एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीवर प्रेम करावे म्हणून तिच्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या वेळी आरोपीच्या वकिलांनी मुलीच्या जबाबावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. संबंधित मुलीस अत्यवस्थ अवस्थेमध्ये रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते, तेव्हा ती काही बोलण्याच्या अथवा लिहिण्याच्या स्थितीत नव्हती, असा दावा वकिलांनी केला. यावर न्यायालयाने आरोपीस संबंधित मुलीने आत्महत्या करावी, अशी स्थिती तुम्हीच तयार केली असे सुनावले. तत्पूर्वी जुलै 2010 मध्ये सत्र न्यायालयाने या आरोपीस निर्दोष मुक्त केले होते. राज्य सरकारने त्याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. पीडित मुलीच्या पालकांनी आरोपीवर बलात्कार आणि अपहरणाचा आरोप केला होता.

उच्च न्यायालयाकडून शिक्षा
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने संबंधित आरोपीस दोषी ठरविताना पीडित मुलीने मृत्यूपूर्वी दिलेला जबाब आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे गृहीत धरले होते. आरोपीने पीडित मुलीचा सातत्याने छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले, हेच यावरून सिद्ध होते, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला होता.