नवी दिल्ली - तीनदा तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याच्या इस्लामिक पद्धतीसहच निकाह हलाला आणि मुस्लिम धर्मीयांमधील बहुपत्नीत्वाच्या प्रकरणाच्या केवळ कायदेशीर बाजुचे परीक्षणच न्यायालयाकडून करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज (मंगळवार) स्पष्ट करण्यात आले.

मुस्लिम कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या घटस्फोटांप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अथवा नाही, या प्रश्‍नासंदर्भात कोणतेही मतप्रदर्शन करणार नसल्याचेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. सरन्यायाधीश जे एस केहर, न्यायाधीश एन व्ही रामण्णा आणि न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाची यासंदर्भातील भूमिका विशद केली. मुस्लम पर्सनल लॉ अंतर्गत येणाऱ्या घटस्फोटांच्या प्रकरणांसंदर्भात न्यायालयाकडून वा अन्य अशा स्वरुपाच्या संस्थेकडून देखरेख करण्यात यावी अथवा नाही, हा निर्णय कायदेमंडळाचा (संसद) असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

मुस्लिम धर्मीयांमधील ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाच्या पद्धती या लैंगिक समानता व धर्मनिरपेक्षतेविरोधातील असल्याची भूमिका केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आली होती. यामुळे राज्यघटनेमधील मूल्यांचा भंग करणाऱ्या या पद्धतींचे परीक्षण व्हावे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र सरकारच्या या भूमिकेस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर इस्लामी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तलाकच्या केवळ कायदेशीर बाबींसंदर्भात सुनावणी करण्याची न्यायालयाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे.