अर्थसंकल्प अपेक्षा : मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (ता. 5) संसदेत सादर करतील. नव्या सरकारचा निवडणुकीनंतरचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने जाहीरनामापूर्ती आणि जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने त्यात पावले टाकलेली असतील, अशी अपेक्षा आहे. 

पुन्हा सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (ता. 5) संसदेत सादर करतील. सरकारकडून जनतेच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत, तेव्हा त्यासंबंधीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि धोरणांकडे सर्वांचे लक्ष असेल. बेरोजगारीने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योगांना चालना देणारे धोरण असावे, यादृष्टीने सरकार काही पावले टाकण्याची शक्‍यता आहे. रोजगारक्षम उद्योग, कापड व तयार कपडे उद्योग, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, पर्यटन इत्यादी उद्योग आणि लघू व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना चालना देणारे धोरण अर्थमंत्र्यांनी मांडावे, अशी अपेक्षा आहे. 

पाण्याची वाढती टंचाई लक्षात घेता पाण्याचा वापर, साठवणूक, निचरा यासंबंधी ठोस पावले उचलली जातील. शेतीच्या क्षेत्रात उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाययोजना अपेक्षित आहे. तसेच, शेतीमालाचे वितरण व विक्रीच्या जाळ्यामधील मध्यस्थ टाळून ग्राहकाभिमुख व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करते, हे पाहावे लागेल. 
प्राप्तिकर कायदा नवीन स्वरूपात येईल. सद्यःस्थितीत घटलेला बचतीचा टक्का आणि उद्योगांना व पायाभूत सुविधांना कमतरता भासत असलेली क्रयशक्ती, यामुळे बचतीला प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बदल होतील. गृहबांधणी क्षेत्रात सध्या मंदी आहे. अनेक ग्राहक घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे घराच्या गुंतवणुकीला उत्तेजन मिळेल. व्याजाची आणि कर्जफेडीवर आधारित वजावट अधिक आकर्षक करणे, घरबांधणी क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन, अशा उपायांची सरकारकडून अपेक्षा आहे. हीच बाब वाहननिर्मिती क्षेत्रालाही लागू होते. 

बिगरबॅंकिंग कंपन्यांसाठी आवळलेली मूठ सैल सोडून बाजारात आर्थिक क्रयशक्ती निर्माण करणे गरजेचे आहे. रोखीच्या व्यवहारावर कडक नियंत्रण आणले जाईल, असे वाटते. असे व्यवहार अनाकर्षक करण्यासाठी रोख रक्कम बॅंकेतून काढल्यास करआकारणी होऊ शकते. श्रीमंतांना दणका म्हणून वारसा हक्काने मिळणाऱ्या मालमत्तेवर करआकारणी केली जाण्याची शक्‍यता आहे. जानेवारी ते डिसेंबर हा आर्थिक वर्षासाठीचा कालावधी मात्र नवा प्राप्तिकर कायदा आल्यानंतर बदलला जाईल. त्यामुळे हा बदल तूर्त होण्याची शक्‍यता नाही. नव्या सरकारचा निवडणुकीनंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने जाहीरनामापूर्ती आणि जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षांच्या पूर्तीच्या दृष्टीने उचललेले हे पहिले पाऊल असेल, असे वाटते.