नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक आज (ता. 25) होत आहे. यात निकालांच्या विश्‍लेषणाबरोबरच पक्षनेत्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याबरोबरच पराभवाची जबाबदारी कोणाची, यावरही चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर "ऍन्टनी समिती'च्या शिफारशींनुसार सौम्य हिंदुत्वाची धरलेली कास काँग्रेसला 2019 मध्ये फायदेशीर ठरलेली नाही. राज्यनिहाय प्रभारी नेमणे, केंद्रातील पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक काळ राज्यांमध्ये संघटना मजबुतीसाठी देणे यांसारख्या बदलांचाही फारसा परिणाम झालेला नाही. शिवाय, "यूपीए'चा खुंटलेला विस्तार, नवे मित्रपक्ष जोडण्यात आलेले अपयश याचाही काँग्रेसच्या पराभवात मोठा वाटा राहिला आहे. 

तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या मदतीने पार झालेली नौका, तसेच पंजाब आणि केरळमधील चमकदार कामगिरी या जोरावर काँग्रेसला कशीबशी 52 जागांपर्यंत मजल गाठता आली आहे. हा अपवाद वगळता संपूर्ण हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये पक्षाचा मानहानीकारक पराभव झाला असून, पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही अमेठीतून पराभव पत्करावा लागला; तर छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटकमध्ये सत्ता असूनही काँग्रेसला काहीच फायदा झाला नाही. 

दबाव वाढला... 
पराभवानंतर काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा सत्र आरंभले आहे. तीन प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा देऊ केला आहे. तसेच, प्रदेश प्रभारींकडूनही राजीनाम्याचा प्रस्ताव दिला जाऊ शकतो. यामुळे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींच्याही राजीनाम्यावरून तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा देऊ केल्याचे बोलले जात असले, तरी पक्षातून औपचारिकपणे याबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही. मात्र, काँग्रेसची कार्यपद्धती पाहता असा राजीनामा स्वीकारला जाण्याचीही शक्‍यता अत्यल्प असल्याचे पक्षातील नेते खासगीत बोलत आहेत.