नवी दिल्ली : एनडीए (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी) आणि नौदल अॅकॅडमीत महिलांना प्रवेश (NDA and Naval academy) दिला जाणार आहे. यासाठी धोरणं तयार करण्यात येत आहे, यासाठी परीक्षेला पुढील वर्षापर्यंत स्थगिती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या विनंतीला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे.

परीक्षा या वर्षीच होणार - सर्वोच्च न्यायालय

सैन्य दलांनी स्वतःहून महिलांना एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. सैन्य दलांनी लैंगिक समानतेच्याबाबतीत अधिक सक्रिय दृष्टीकोण अवलंबला पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले होते. या प्रकरणी कोर्टानं केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला होती. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी आज (ता.२२) सप्टेंबरला सुनावणी झाली. आधीच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं एनडीए म्हणजे, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी महिलांना दिली होती.

महिलांचा सैन्यात भरती होण्याचा मार्ग मोकळा

एनडीए परीक्षेसाठी महिला पुढील वर्षी मे महिन्यात प्रवेश परीक्षा दिल्यानंतर, जानेवारी 2023 मध्ये महिला कॅडेट्सच्या पहिल्या बॅचचं स्वागत करण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज असेल, अशी ग्वाही सरकारनं सोमवारी (ता. 20) सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. पण केंद्र सरकारची ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने सांगितलंय की, या परीक्षेबाबत परीक्षा यावर्षी म्हणजे 2021 मध्येच होणार असून यामुळे महिलांचा सैन्यात भरती होण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय. 14 नोव्हेंबर रोजी परीक्षांसाठी अधिसुचना जाहीर होईल.

या गोष्टींना उशीर करू शकत नाही

"सशस्त्र दल सध्या अत्यंत कठीण परिस्थिती आणि आणीबाणीला सामोरे जात आहे. त्यात या महिलांना आपत्कालीन परिस्थितीशी निगडित करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आणि ते या परिस्थितीस सामोरे जाऊ शकतील," सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले. "जर परीक्षार्थी महिलांनी मे २०२२ मध्ये परीक्षा दिली. तर जानेवारी २०२३ मध्ये हे भर्ती होईल. आणि या गोष्टींना एक वर्ष उशीर करू शकत नाही," असे न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले.

असा होता केंद्र सरकारचा प्रस्ताव

एनडीएमध्ये प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाते आणि मे 2022 पर्यंत आवश्यक यंत्रणा अस्तित्वात ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. म्हणजेच, ज्या-त्यावेळी यूपीएससीची (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) पहिली अधिसूचना जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. एनडीएमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मे 2022 हे वर्ष निश्चित केलंय गेलं असल्याचं न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (justice Sanjay Kishan Kaul) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सादर केलेल्या सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं..