नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल अँड रिसर्चच्या (NCERT) पाठ्यपुस्तकात त्यांची नावे असल्याबद्दल शिक्षणतज्ज्ञ योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. या दोघांनी पत्र लिहून त्यांच्या नावाची ही पुस्तके तात्काळ काढून टाकावीत अन्यथा कायदेशीर मार्ग स्वीकारू, असा इशारा दिला आहे.

सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव हे राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांचे मुख्य सल्लागार होते. सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी टॅक्स बुकचे पुनरावलोकन करण्यापासून माघार घेतली आहे. एनसीईआरटीने त्यांच्या  नावाखाली राज्यशास्त्राची पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना द्यावीत. जी राजकीयदृष्ट्या पक्षपाती, शैक्षणिकदृष्ट्या अक्षम आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अयोग्य आहेत.

नुकत्याच बाजारात उपलब्ध झालेल्या पाठ्यपुस्तकांच्या सुधारित स्वरुपात आजही पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांच्या नावाचा मुख्य सल्लागार म्हणून उल्लेख आहे.पूर्वीची पाठ्यपुस्तके ही त्यांच्यासाठी अभिमानाची बाब होती, पण आता ती लाजीरवाणी झाली असल्याचे ते सांगतात. पुस्तकांमधील मजकूर कमी केल्यामुळे ते आता शैक्षणिकदृष्ट्या अयोग्य झाले आहेत आणि त्यांचे नाव काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु सुधारित पाठ्यपुस्तकांमध्ये त्यांचे नाव देखील समाविष्ट आहेत.

पत्रात म्हटले आहे की, "निवडकपणे सामग्री काढून टाकण्याच्या पूर्वीच्या परंपरेव्यतिरिक्त, NCERT ने महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या आणि पुनर्लेखन केले आहे जे मूळ पाठ्यपुस्तकांच्या भावनेला अनुसरून नाहीत. NCERT ने आमच्यापैकी कोणाशीही सल्ला न घेता या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या पाठ्यपुस्तकांमध्ये छेडछाड करण्याचा कोणताही नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार नाही, परंतु आम्ही स्पष्ट नकार देऊनही त्या आमच्या नावासह प्रकाशित केल्या गेल्या."

"कोणत्याही कृतीचा लेखक असल्याच्या दाव्यावर तर्क-वितर्क लावले जाऊ शकतात, परंतु आश्चर्यकारक आहे की लेखक आणि संपादकाची नावे अशा कामाशी जोडली गेली आहेत जी त्यांना आता माहित नाहीत," असे देखील पत्रात म्हटले आहे. सुधारित इयत्ता 12 एनसीईआरटीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे कारण त्यात बाबरी मशिदीचा उल्लेख तीन घुमटाची रचना असा आहे.

पाठ्यपुस्तकांमधून नुकत्याच काढलेल्या मजकुरात भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) गुजरातमधील सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंतची रथयात्रा, कारसेवकांची भूमिका, बाबरी मशीद विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवर जातीय हिंसाचार, भाजपशासित राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणि भाजपची अभिव्यक्ती यांचा समावेश आहे.