नवी दिल्ली : अवास्तव वीजबिलाच्या वाढत्या तक्रारींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने पाऊल टाकताना केंद्र सरकार आता येत्या एप्रिलपासून सर्व राज्यांमध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली, तर 1 एप्रिल, 2019 पासून सर्व राज्यांमध्ये मीटरसक्ती लागू होईल. 

अवास्तव वीजबिलांच्या तक्रारींचे प्रमाण सतत वाढतच आहे. शिवाय, वीजचोरीचे प्रमाणही प्रशासनाची डोकेदुखी आहे. यासंदर्भात 'हिंदुस्तान टाईम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत उर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांनी सरकारतर्फे यासंदर्भात होत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. 

'बहुतांश राज्यांमध्ये वितरण कंपन्यांनी खासगी कंत्राटदारांकडे बिल तयार करणे आणि त्याच्या वितरणाची जबाबदारी दिली आहे. यातून अवास्तव बिले वाटण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि सातत्याने त्यासंदर्भात तक्रारीही होत आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये एकच समान प्रणाली राबवून स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून सर्व राज्यांमध्ये प्रीपेड मीटर अनिवार्य करण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे', असे सिंह यांनी सांगितले. 

हा निर्णय झाल्यास मोबाईल फोनप्रमाणेच वीज मीटरही प्रीपेड रिचार्ज करता येऊ शकेल. तसेच, किमान 30 दिवसांऐवजी ग्राहकाच्या गरजेनुसार दिवसांनुसार किंवा तासांनुसारही वीज मीटर रिचार्ज करणे शक्‍य होईल. 

या मीटरमुळे घरातील वीज वापराच्या वेळा आणि त्याचे रेकॉर्डही ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच, कोणत्या वेळी वीजेची मागणी जास्त आहे, हेदेखील अधिक पारदर्शकरित्या वितरण कंपन्यांना कळू शकेल. यातून कंपनी आणि ग्राहक या दोन्ही पातळ्यांवर वीजेचे काटेकोर नियोजन शक्‍य होईल आणि वीज चोरी, तसेच वीजेची गळती रोखणेही शक्‍य होईल. 

मीटर शक्‍य आहे; पण.. 
देशभरात प्रीपेड मीटर लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असला, तरीही त्यासाठी लागणारी मीटर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, ही बाबदेखील केंद्र सरकारच्या विचारात आहे. 'या निर्णयासाठी लागणारे तंत्रज्ञान सध्या उपलब्ध नाही. पण तरीही हे तंत्रज्ञान लवकरात लवकर कसे उपलब्ध होईल आणि निर्णय कसा लागू होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत', असेही त्या मुलाखतीत सिंह यांनी नमूद केले.