पुणे - ‘शून्य हजेरी असणाऱ्या किंवा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘समूह शाळा’ सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव १५ दिवसांत पाठविण्यात यावेत,’ असा आदेश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी विभागीय शिक्षण सहसंचालक यांना दिला आहे.

त्याशिवाय शाळांमध्ये येणाऱ्या अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यावर नावीन्यपूर्ण पद्धतीने मात करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत ‘जिल्हा शैक्षणिक आरोग्य कार्ड’ ही संकल्पना राबविण्यात यावी, असेही मांढरे यांनी सुचविले आहे.

शिक्षण विभागाच्या वतीने सर्व शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, योजना), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य यांची दोन दिवसीय ‘राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद’ आयोजित करण्यात आली. या परिषदेच्या समारोपानंतर त्याबाबत मांढरे यांनी ही माहिती दिली.

सरकारच्या ‘महाशिक्षण’ प्रकल्पाची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने दर महिन्याला आढावा घेण्याची सूचनाही शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिली आहे. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने दिलेली जबाबदारी यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे मांढरे यांनी शिक्षण उपसंचालकांना ठणकावून सांगितले आहे.

मांढरे म्हणाले, ‘राज्यात आदर्श शाळांसंदर्भात शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांनी पुढाकार घेऊन काम करावे. राज्य सरकारच्या ‘शाळा दत्तक’ योजना यशस्वी करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) अंतर्गत निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी शाळा प्रशासनांनी संबंधित संस्थांच्या संपर्कात राहावे.

राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार योजनांची अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शिक्षण उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. तसेच शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित विभागातील जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सातत्याने संपर्कात राहणे गरजेचे आहे, अशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना आणि शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण सहसंचालक यांना दिल्या आहेत.’