पुणे - राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये आता पदवी अभ्यासक्रमासाठी समान क्रेडिट (श्रेयांक) असतील. यामुळे पदवीच्या श्रेयांकासंबंधी असमानता संपुष्टात येईल. याबरोबरच या विद्यापीठांमधील विविध अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्याचे क्रेडिट मिळविण्याची सुविधा राज्य स्तरावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी सुकाणू समितीची एक बैठक समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जळगाव येथे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात झाली. त्यात राज्य सरकारला काही मूलभूत शिफारशी करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांप्रमाणे तांत्रिक अभ्यासक्रमांनाही नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यावर समितीचे एकमत झाले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमधील कौशल्याचे अभ्यासक्रमांचे क्रेडिट मिळविण्याची मध्यवर्ती सुविधा विद्यार्थ्यांना राज्याच्या स्तरावरच मिळणार आहे. यासंबंधी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सुकाणू समितीने राज्य सरकारला शिफारस केली आहे. केंद्रीय स्तरावर असे क्रेडिट मिळविण्यासाठी एक पोर्टल आहे. त्यावर विद्यार्थ्यांना क्रेडिटसाठी नोंदणी आणि अभ्यासक्रमांची माहिती मिळते. राज्याच्या स्तरावरही अशी सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल, असे डॉ. करमळकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

सर्व पदवी अभ्यासक्रमांचे श्रेयांक हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये समान राहावेत म्हणून चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम हा ऑनर्स आणि रिसर्च असा राहणार आहे. चार वर्षाच्या पदवीसाठी १६०, तर कमाल १७६ क्रेडिट या समितीने निश्चित केले आहेत. तीन वर्षाच्या पदवीसाठी किमान १२० आणि कमाल १३२ क्रेडिट मिळवावे लागतील. पदवीचे शिक्षण घेत असताना, विद्यार्थी एक वर्षानंत बाहेर पडला तर त्याला एक वर्षाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, ४० ते ४४ क्रेडिट आणि कौशल्यावर आधारित ६ क्रेडिट आणि अधिकचे ४ क्रेडिट मिळविण्याचे बंधन राहील. पदवी शिकताना दोन वर्षानंतर जर विद्यार्थी बाहेर पडला, तर त्याला पदविका प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी ८० ते ८८ क्रेडीट, कौशल्यावर आधारित ६ क्रेडीट व अधिकचे ४ क्रेडिट मिळवावे लागतील.

चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम हा ज्या महाविद्यालयांमध्ये संशोधन केंद्र आहेत, त्याच ठिकाणी सुरू करण्यास परवानगी दिली जाईल. ज्या विषयात विद्यार्थी पदवी घेणार आहे. त्या विषयाचे क्रेडीट त्याच विद्यापीठ अथवा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांमधून पूर्ण करावे लागतील. आवडीच्या अतिरिक्त अभ्यासक्रमाचे (इलेक्टीव्ह) क्रेडिट मात्र इतर विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयांमधून पूर्ण करता येईल, असे शिफारस समितीने केल्याचे डॉ. करमळकर यांनी सांगितले.

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बीए, बीकॉम, बी.एस्सी या पारंपरिक पदवी तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक धोरणाला सुसंगत अभ्यासक्रम कसे असावेत, तसेच परीक्षा आणि मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी समितीतील सदस्यांचे गट करून त्यांनी अभ्यास मंडळांना मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय देखील समितीने घेतला आहे. पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी देखील क्रेडिट निश्चित करण्यात आले. पदव्युत्तरच्या दुसऱ्या वर्षात संशोधन पध्दतीचा थेअरी पेपर आणि इंटर्नशिप बंधनकारक राहणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकताना विद्यार्थी पहिल्या वर्षी बाहेर पडला, तर त्या विषयाचे ४० ते ४४ क्रेडीट पूर्ण करावे लागतील. अतिरीक्त क्रेडिटची गरज भासणार नाही.

डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, "नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक, उद्योजक तसेच अभ्यासमंडळे यांच्यासोबत पुढील तीन महिन्यात बैठका आयोजित करून संवाद साधण्यात येणार आहे. मुक्त विद्यापीठ, कौशल्य विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ यांच्याकडे असलेल्या कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमाचे क्रेडिट विद्यार्थ्यांना प्राप्त करता यावेत, यासाठी सुकाणू समिती विद्यापीठांसोबत संवाद साधला जाणार आहे. त्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील शैक्षणिक विभाग, स्वायत्त महाविद्यालये आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये हे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सुकाणू समितीने सुचविलेल्या सुधारणा लागू करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.

- डॉ. नितीन करमळकर (अध्यक्ष, सुकाणू समिती)