- अंकित भार्गव

केंद्र सरकारने काळा पैसा व दहशतवादाविरुद्धची लढाईचा उपाय म्हणून ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली. या निर्णयाची पुन्हा एकदा आठवण होण्याचे कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ डिसेंबर २०२२ रोजी पहिल्या टप्प्यात मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू आणि भुवनेश्वर या चार शहरांसाठी लाँच केलेला डिजिटल करन्सी पायलट प्रोजेक्ट. या दोन्ही घटना एकमेकांशी असंबंधित असणाऱ्या घटना वाटतात. परंतु डिजिटल करन्सी दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी या दोन्ही घटना महत्त्वपूर्ण असून त्या समजून घेऊ.

भारतातील एकूण लोकसंख्या विचारात घेतल्यास त्यापैकी करदात्यांची संख्या २३ टक्के आहे, असा अंदाज बांधला जातो. मात्र, केवळ ४ टक्के करदाते आयकर भरतात. मात्र, भारताच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला कराच्या माध्यमातून आणखी उत्पन्नाची गरज आहे.

नोटाबंदी काय होती?

केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय खूपच गाजला. यामुळे लोकांना बँक अकाउंटमध्ये रोख रक्कम टाकण्यास भाग पाडले. त्यामुळे लोकांना एकप्रकारे सक्तीने उत्पन्न आणि त्यांची मालमत्ता उघड करावी लागली. नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झाला की नाही, यावर आजही चर्चा सुरू आहेत. मात्, हा आयकर संकलन वाढवण्याचा देखील प्रयत्न होता, हे समजून घेतले पाहिजे.

नोटाबंदीनंतरचा परिणाम

गेल्या दशकापासून नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खूपच सक्रिय झाली आहे. भारतातील बँकिंग उद्योगाचा कायापालट करणारी डिजिटल उत्पादन म्हणून याचे खूप कौतुक होत आहे. त्यातही आपले लक्ष हे युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसवर (यूपीआय) आहे. यूपीआय ही एक डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित रिअल टाइम पेमेंट सिस्टम आहे. याद्वारे तुमच्या बँक अकाउंटवरून थेट दुसऱ्या व्यक्तीच्या किंवा एखाद्या व्यावसायिकाच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे टाकणे मोबाईलच्या साहाय्याने शक्य होते. त्यामुळे आता खिशामध्ये रोख रक्कम नसतानाही यूपीआयमुळे व्यवहार करणे सहज शक्य झाले आहे.

यूपीआय आणि भारतीय नागरिक

यूपीआयने भारतातील व्यवहाराचे स्वरूपच बदलून टाकले. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तिसऱ्या तिमाहीत भारताने ३८.३ लाख कोटी रुपयांचे २३.०६ अब्ज डिजिटल व्यवहार नोंदवले आहेत. यामध्ये यूपीआय संबंधित करण्यात आलेल्या व्यवहारांची संख्या १९.६५ अब्ज असून, त्याद्वारे उलाढाल झालेली रक्कम ३२.५ लाख कोटी रुपये आहे. या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास यूपीआयमुळे भारतीय नागरिकांचे डिजिटल व्यवहार करण्याचे प्रमाण किती वाढले आहे, हे लक्षात येते.

खरेतर केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान जन-धन योजनेमुळे देशातील गरीब घटकांना मुख्य बँकिंग प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यास मदत झाली. हेच बँक अकाउंट यूपीआयमुळे दैनंदिन व्यवहाराचे मुख्य स्रोत बनले आहे. बहुतांश कंपन्यांना वस्तूंची डिलिव्हरी करण्यासाठी ते आउटसोर्स करीत असलेल्या व्यक्तींच्या हातामध्ये रोख पैसे देण्याची जोखीम घ्यायची नाही. तसेच, डिलिव्हरी बॉयलासुद्धा त्याच्याकडे जमा झालेले पैसे जमा करण्यासाठी बँकेत जायचे नाही, अशीच परिस्थिती आहे. याशिवाय वस्तूंची डिलिव्हरीनंतर ज्यांची पैसे देण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी कॅश ऑन डिलिव्हरीची सुविधा दिली जाते. आता आवाजावर आधारित पुष्टिकरण मशिन आले असून, पैसे प्राप्त होताच मशिन त्याबाबतचे कन्फर्मेशन देते. सरकार आणि धोरणांबाबत पुढील लेखांत माहिती घेऊयात.

(लेखक ‘फॉक्सबेरी टेक्नॉलॉजीज’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)