पुणे - इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) (CET Exam) घेण्याचा निर्णय जून-जुलै २०२१ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने (Education Department) घेतला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत ही सीईटी परीक्षा रद्द (Cancel) करण्यात आली. परीक्षा रद्द झाली, परंतु परीक्षा शुल्क भरलेल्या अन्य मंडळाच्या हजारो विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा परतावा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या खात्यात जमा होता. आता अखेर राज्य शिक्षण मंडळाने या विद्यार्थ्यांना रद्द झालेल्या सीईटी परीक्षेचा शुल्क परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मार्च २०२१मध्ये दहावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर राज्य मंडळासह अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी ‘सीईटी’ परीक्षेचा मार्ग काढण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारने जून-जुलैमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी राज्य शिक्षण मंडळावर सोपविण्यात आली. राज्य मंडळातून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा मोफत होती. तर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांसह अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांकरिता १७८ परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी दिलेल्या राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावर जवळपास दोन हजार ७५२ विद्यार्थ्यांनी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने अकरावी प्रवेशासाठी निश्चित केलेल्या संकेतच्या संकेतस्थळावर ४१ हजार ५८२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते.

त्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये जाहीर केला. त्यामुळे परीक्षेसाठी शुल्क भरून अर्ज केलेल्या अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याचवेळी राज्य मंडळाने शुल्क परतावा निश्चितच देण्यात येईल, असेही जाहीर केले. परंतु हा शुल्क परतावा देण्याचा निर्णय घ्यायला २०२२ हे वर्ष उजाडावे लागले. मार्च-एप्रिल २०२२मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्य मंडळाने अखेर अकरावी प्रवेशाच्या रद्द झालेल्या सीईटी परीक्षा शुल्काचा परतावा विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी जानेवारी २०२२मध्ये निर्णय घेतला. या निर्णयाचे प्रकटन राज्य मंडळाने अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे.

अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रति विद्यार्थी १७८ रुपये परीक्षा शुल्क घेण्यात आले होते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या एप्रिल २०२१मधील तरतुदीनुसार नोंदणी शुल्काची रक्कम वजा करून विद्यार्थ्यांनी ज्या पेमेंट गेटवेद्वारे आणि ज्या माध्यमातून परीक्षा शुल्क जमा केले, त्याच मार्गाने प्रति विद्यार्थी १४३ रुपये याप्रमाणे परीक्षा शुल्काचा परतावा विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य मंडळाने घेतला आहे.