पुणे - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार दहावीनंतरच्या तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेशाचे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून सात सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून, या समितीतील सदस्यांना येत्या तीन महिन्यांत शिफारसींचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात राज्य सरकारने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दहावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे. तंत्र शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य आणि एक सदस्य सचिव अशी ही समिती असेल. समितीत महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे क्षेत्रीय अधिकारी व सहाय्यक संचालक डॉ. अजित सिंग, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कौशल्य विकास उपक्रमाचे उपमुख्य कार्यकारी अशोक शहाणे, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे (यवतमाळ) प्राचार्य पी. एम. खोडके, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे (औरंगाबाद) प्राध्यापक डॉ. उमेश कहाळेकर हे सदस्य आहेत. तर लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलसचिव हे समितीत सदस्य-सचिव म्हणून कार्यरत असणार आहेत.

दहावीनंतर तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यासाठी असलेल्या धोरणाचा आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास सुधारित धोरणाची शिफारस समितीमार्फत करण्यात येईल. तसेच उद्योगांसाठी आवश्यक असणारे पदविकास्तरीय कुशल मनुष्यबळ, रोजगार वाढीचा दर, तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांची उपलब्ध संख्या आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील रिक्त जागा यासाठी ही समिती बृहत् योजना तयार करेल. तसेच ही समिती अभियांत्रिकी शिक्षणासह तंत्रनिकेतन शिक्षण यामधून पदवी आणि पदविका प्राप्त करून बाहेर पडणाऱ्या मनुष्यबळाची उद्योगांना आवश्यक असणारी आवश्यकता यामधील ताळमेळ साधण्याबाबतची यंत्रणा कशी असावी, याचा आराखडा तयार करेल. यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून शासनास शिफारस करेल. डॉ. माशेलकर समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांशी संबंधित शिफारशींचाही समिती विचार करून मार्गदर्शक सूचना निश्चित करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अध्यादेशात नमूद केले आहे.