पुणे - राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे ‘नॅक’च्या धर्तीवर मूल्यांकन करण्यासाठी प्राथमिक पाच मानके निश्‍चित केली आहेत. ही प्राथमिक मानके निश्‍चित करण्यासाठी तज्ज्ञांचे स्वतंत्र चार गट स्थापन करण्यात आले आहेत. या सर्व गटांना यावर अभ्यास करून ही मानके अंतिम करण्यासाठी आठवडाभराचा कालावधी देण्यात आला असल्याचे राज्य शाळा मानक निश्‍चितीसाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

ही मानके निश्‍चित करण्यासाठी शाळा मानक निश्‍चिती समितीच्यावतीने पुण्यात बुधवारी (ता.१८) राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, प्राथमिक शिक्षक आणि समाजसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत ही मानके निश्‍चित करण्यात आली आहेत.

या प्राथमिक मानकांमध्ये शाळा मूल्यांकन यंत्रणेची प्रशासकीय संरचना, शाळांच्या मूल्यमापनाची संरचना, मूल्यांकनाच्या आकडेवारीची पृथक्करण यंत्रणा, मूल्यांकन कामकाज अहवाल पद्धती आणि यासाठी स्वतंत्र संगणकीय प्रणालीची निर्मिती आणि या प्रणालीच्या माध्यमातून शाळांचे गुणानुक्रमे स्थान निश्‍चित करणे आदींचा समावेश केला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात राज्य शाळा मानांकन प्राधिकरणाची (एसएसएसए) स्थापना केली जाणार आहे. हे प्राधिकरण कसे असावे, या प्राधिकरणामार्फत शाळांचे मूल्यांकन कसे करावे, याबाबत अभ्यास करून सरकारला शिफारस करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्थापन केली आहे. या समितीची पहिली बैठक २१ एप्रिल २०२२ ला झाली होती. या बैठकीत यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

या कार्यशाळेसाठी राज्यभरातून ४० तज्ज्ञांना बोलाविण्यात आले होते. यापैकी ३० तज्ज्ञ या कार्यशाळेला उपस्थित होते. या ३० जणांचे चार स्वतंत्र अभ्यासगट तयार केले आहेत. या तज्ज्ञांमध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक एम. डी. सिंह, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक डॉ. सुनील मगर, शकुंतला काळे, शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक) राजेश क्षीरसागर, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या (डाएट) प्राचार्या डॉ. शोभा खंदारे, युनीसेफच्या शिक्षण सल्लागार रेश्‍मा अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सुनील कुऱ्हाडे आदींचा समावेश आहे.

राज्यातील प्राथमिक शाळांचे नॅकच्या धर्तीवर मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे ही मूल्यांकन पद्धती अधिक अचूक असावी, यावर भर दिला जात आहे. यासाठी राज्यभरातील शिक्षण तज्ज्ञांची ही कार्यशाळा आयोजित केली. या कार्यशाळेत मूल्यांकनाचे पाच प्राथमिक मानके निश्‍चित केली आहेत. याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचे चार स्वतंत्र अभ्यासगट केले आहेत. हे सर्व अभ्यासगट आठवडाभर यावर अभ्यास करून अहवाल देतील.

- आयुष प्रसाद, अध्यक्ष, राज्य शाळा मानांकन अभ्यास समिती