नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक भाषेला योग्य सन्मान आणि श्रेय देण्याचे काम देशाचे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण करेल आणि स्वार्थासाठी जी मंडळी भाषेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना चाप बसविण्याचेही काम करेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला तीन वर्ष पूर्ण झाले असून देशातील बुद्धिजीवी, शिक्षण तज्ञ आणि प्राध्यापकांनी एक अभियान म्हणून धोरणाकडे पाहिले आणि पुढे नेले, असेही ते म्हणाले. दिल्लीतील प्रगती मैदानावरील भारत मंडपम येथे आज अखिल भारतीय शिक्षण संमेलनाचे पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले.

यावेळी मोदी यांनी पीएम-श्री योजनेनुसार शाळांना निधीचा पहिला हप्ता दिला. ते म्हणाले, की शिक्षण क्षेत्रात देशाचा विकास आणि देशाचे नशिब बदलण्याची शक्ती सामावलेली आहेे. आज २१ व्या शतकातील भारत अनेक ध्येय समोर ठेऊन वाटचाल करत असताना त्यात शिक्षण व्यवस्थेला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. आपण सर्व जण या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आहात. ज्ञानासाठी चर्चा गरजेची असून शिक्षणासाठी निकोप संवाद आवश्‍यक आहे.

विचार आणि संवादाची परंपरा अखिल भारतीय शिक्षण संमेलनाच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात येत आहे. यापूर्वी या परिषदेचे आयोजन वाराणसीत रुद्राक्ष सभागृहात झाले होते, याची आठवण त्यांनी करुन दिली. आपली शिक्षण व्यवस्था भारताची प्राचीन परंपरेची पाईक असून आधुनिक विज्ञान आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या युगात देखील तितकेच वेगाने वाटचाल करत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची घोषणा केली तेव्हा कार्यक्षेत्र व्यापक होते. नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यासाठी सर्वांनी त्यागभावनेतून प्रयत्न केले, ही बाब कौतुकास्पद आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.