‘हुशार मुले फक्त विज्ञानाचा अभ्यास करणार, कमी गुण असलेले कला शाखेला जाणार. कला शाखेच्या विद्यार्थ्याला गणित, विज्ञान शिकताच येणार नाही. विज्ञानाच्या मुलाला इतिहास, भूगोल कशाला शिकायचे आहे, असा भेद आता संपणार आहे. आपल्या आवडीचे मुक्तपणे शिकता येईल. केवळ घोकंपट्टी ऐवजी थेट अनुभवातून ज्ञानप्राप्ती करता येईल. विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून सरकारने निर्णय घेतला आहे. या धोरणात तंत्रज्ञानाचाही अंतर्भाव असल्याने विद्यार्थ्यांना मुक्तपणे शिक्षण घेता येईल.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तंत्रज्ञानामुळे अडथळे हटणार
नवीन शैक्षणिक धोरणात तंत्रज्ञान वापराला महत्त्व दिले आहे, शैक्षणिक धोरण आणि तंत्रज्ञान हे सोबतच पुढे जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे सोपे जाणार आहे. नवीन बदलामुळे शिक्षण प्रक्रियेतून एकही घटक मागे राहणार नाही असेच सध्या वाटते. शिक्षणामध्ये इनफॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) इंटिग्रेट केल्यास डिजिटल शिक्षणासाठी वेगळे काही कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत, यादृष्टीने पाऊल उचलले गरजेचे आहे. इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात लॉजिकल, कॉम्पिटिशनल थिकींगचा समावेश असल्यामुळे विद्यार्थी योग्य पद्धतीने घडतील. आपण न विसरता सहज पाणी पितो, त्याच पद्धतीने डिजिटल शिक्षण येत्या काळात सहजपणे मिळेल. सध्या विद्यार्थ्यांसाठी दीक्षा अॅप, टीव्ही चॅनेल सुरू केली आहेत, येत्या काही वर्षात डिजिटल शिक्षण तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जाईल. हे होत असताना विद्यार्थ्यांना डिजिटल साक्षरताही शिकविल्यास चांगल्या पद्धतीने व सुरक्षित शिक्षण घेता येईल. 

या वर्षातील चांगली बातमी
शैक्षणिक धोरण जाहीर केले ही माझ्यासाठी या वर्षातील सर्वांत चांगली बातमी आहे. देश पुढे जात असताना शैक्षणिक धोरण जुने होते. धोरण बदलण्याचा निर्णय दहा वर्षापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्याशाखेच्या मर्यादा काढल्या आहेत. मुलांना त्यांच्या आवडीने शिकता येईल. कोणी तरी सांगतोय म्हणून आपण हेच विषय शिकले पाहिजे, असे झापडबंद पद्धतीचे शिक्षण बंद होईल. कोण कोणते शिक्षण घेत आहे हे बघून आपल्याकडे हुशार आणि ढ अशी तुलना करण्याची पद्धत बंद होईल. आपला देश तरुणांचा आहे, तरुण स्वतःचे निर्णय घेतील अशी सुधारीत विचारांची ही पॉलिसी आहे.

अंमलबाजवणी महत्वाची
धोरण तयार करताना त्याचा हेतू अतिशय चांगला असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये अंमलबजावणी कशी होणार यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. धोरणातील तरतुदींमुळे एका रात्रीत सगळी शिक्षण पद्धती बदलणार नाही. त्यासाठी शाळा, शिक्षक यासह इतर घटकांची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने खास पाऊल उचलावे.

धोरण विद्यार्थ्यांपर्यंत मुरावे
आपण शिकत होतो, तेव्हा धोरण काय आहे याचा विचार केला नाही. ३४ वर्षानंतर हे धोरण येत असताना विद्यार्थ्यांपर्यंत ते गेले पाहिजे. सध्या इंटरनेटवर संपूर्ण धोरण उपलब्ध आहे, काय शिकणार आहोत व काय शिकवले जात आहे याचा विचार करता येईल, त्यांना बदल लक्षात येतील. त्यामुळे या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आहे.
(शब्दांकन : ब्रिजमोहन पाटील) 

Edited By - Prashant Patil