पुणे - दुकानाच्या गाळ्यात असलेले खासगी संगणक केंद्र, एकमेकांना खेटून बसणारे परीक्षार्थी, ‘मॅनेज’ झालेला केंद्रप्रमुख, स्क्रीन शेअरचा पर्याय, फिरणारे पेपर शीट आणि शहराबाहेरच ठिकाण.... अशी अवस्था सध्याच्या ऑनलाइन भरतीतील परीक्षा केंद्रांची झाली आहे. राज्यातील भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरण्यामागे ही केंद्रे आघाडीवर असून, खासगी चालकांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच आता संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.

मंगळवार (ता. २०) आणि बुधवारी (ता. २१) पार पडणाऱ्या मृदा व जलसंधारण विभागाच्या भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांनी संशय व्यक्त केला आहे. यासंबंधी उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने ‘सकाळ’ कार्यालयात आपली कैफियत मांडली. सोलापूरच्या ग्रामिण भागातून आलेला राजेंद्र सांगते, ‘‘जलसंधारणाच्या भरतीमध्ये देण्यात आलेली अनेक परीक्षा केंद्र ही खासगी मालकांची आहे. तर काही केंद्र हे आधीच्या परीक्षांमध्ये वादग्रस्त ठरली होती.

असे असतानाही पुन्हा हीच परीक्षा केंद्रे देण्यात आली आहे. यासंबंधी आम्ही अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांना निवेदने दिली पण कोणीच आमची दखल घेत नाही.’’ तलाठी भरतीतील ज्या केंद्रावर गुन्हा दाखल झाले असे लातूरचे केंद्रही जलसंधारणाच्या भरतीसाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही परीक्षा खरंच पारदर्शक पद्धतीने होईल का, असा प्रश्न उमेदवार उपस्थित करत आहे.

उमेदवार म्हणतात..

- वादग्रस्त खासगी संगणक केंद्रांना परीक्षेसाठी पात्र ठरवू नये

- टीसीएस- आयओएन डिजिटल सारख्या अधिकृत केंद्रांची परीक्षेसाठी निवड करावी

- ऑनलाइन परीक्षा केंद्राची सुरक्षितता आणि दर्जा तपासण्यात यावा

- गैरप्रकार झालेले परीक्षा केंद्रांवर कायमची बंदी आणावी

- परीक्षा केंद्र चालकांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत काही मॅनेज झाले का? याची शंका

खासगी परीक्षा केंद्रातील त्रुटी -

- कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा आणि पर्यवेक्षण नाही

- छोट्या जागेत आणि चिकटून असलेले संगणक

- एखाद्या केंद्रावर मर्जीतलेच उमेदवार येण्याची शक्यता

- संगणकाची स्क्रीन शेअरचा पर्याय वापरून कॉपी केली जाते

- नियंत्रण आणि नियमनाची कोणतीच व्यवस्था नाही

‘नॉर्मलाझेशन’मध्ये बदल -

नॉर्मलायझेशनमुळे अनेक परीक्षांमध्ये वाद होतात. ही पद्धत अधिक न्याय असावी यासाठी प्रत्येक सत्रात सारखे उमेदवार असावेत. तसेच मुले आणि मुलींची संख्याही सारखीच असावी. जेणेकरून गुणांचे वितरण समान होईल, अशी मागणी उमेदवारांनी केली.

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन किंवा जेईई सारख्या संस्था लाखो विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन परीक्षा घेतात. मंग राज्यातील विभागांना का घेता येत नाही. निस्तेज अधिकारी आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचा फटका उमेदवारांना बसत आहे.

- भार्गवी, उमेदवार

२०१८ नंतर आज ही भरती निघाली. परत केंव्हा ही भरती होईल याची कल्पना नाही. त्यामुळे आमच्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. सरकारने आधीच्या भरतीतील चूका टाळाव्यात म्हणजे आम्हाला न्याय मिळेल.

- रोहित, उमेदवार

मृदा व जलसंधारण गट ब भरती

- जाहिरात - डिसेंबर २०२३

- परीक्षा - २० आणि २१ फेब्रुवारी

- पाच वर्षांनतर पहिली भरती

- एकूण जागा - ६७०

- अर्जदारांची संख्या - ५० ते ६० हजार