नवी दिल्ली : इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील चुकीच्या गोष्टींना काढून टाकण्यासाठी तसेच योग्य तपशील आणि संदर्भ देण्याच्या योजनेवर सध्या गतीने काम सुरु आहे. हे काम फत्ते करण्यासाठी भारत सरकारने एका संसदीय समितीची स्थापना केली होती. ही समिती भारतभरातील पाठ्यपुस्तकांतील 'अनैतिहासिक संदर्भ' शोधून 'भारतीय इतिहासातील कालखंडांचे अयोग्य प्रतिनिधित्वाची ओळख करण्यावर काम करत आहे. यासंदर्भातच संसदीय समिती आता याच्याशी निगडीत सर्व हितधारकांकडून सल्ले आणि सूचना मागितल्या आहेत.

सूचना देण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै

या विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने आता या मुद्यांबाबत हितधारकांकडून तसेच सामान्य लोकांकडूनही सल्ले आणि सूचना मागवल्या आहेत. या विषयामध्ये रुची असणाऱ्या शिक्षकांना तसेच विद्यार्थ्यांना आणि इतर लोकांना 30जूनपर्यंत आपल्या सूचना मांडण्यासाठी बोलावलं गेलं होतं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रभावामुळे काही तज्ज्ञांना आपल्या सुचना देता आल्या नाहीत. त्यामुळेच पॅनेलने सल्ले आणि सूचना देण्याचा अवधी वाढवून त्याची तारीख 15 जुलै करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संसदीय समितीतील सुत्रांच्या सांगण्यानुसार रिपोर्ट जवळपास अंतिम होता मात्र, त्यानंतर काही लोकांना सल्ले देण्याचा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली. या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आणि यासंदर्भातील समितीचे अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी म्हटलंय की, भारतातील शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये सर्वांत आधी देशाला स्थान दिलं पाहिजे. 1975 मधील आणीबाणी आणि 1978 मधील पोखरण अणू चाचणीला देखील भारतीय पाठ्यपुस्तकात स्थान मिळालं पाहिजे. सहस्त्रबुद्धे यांनी पुढे म्हटलंय की, इतिहासकारांच्या एका विशिष्ट समुहाने अनैतिहासिक संदर्भ दिले होते. याप्रकारच्या इतिहासकारांचं वर्चस्व समाप्त झालं पाहिजे.