पुणे - नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना आता एक वर्षाची पदव्युत्तर पदवीही करता येणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून पारंपारिक दोन वर्षाच्या पदव्युत्तर शिक्षणाबरोबरच एक वर्षाचा पर्यायही उपलब्ध असणार आहे. तसेच पदवीमध्ये ज्या विषयांचा अभ्यास केला जाईल, तेच विषय निवडण्याचे निर्बंधही काढून टाकले जाणार असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी एक्सद्वारे ही माहिती दिली आहे.

पुढील वर्षाच्या केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेमध्ये (सीयुईटी-पीजी) विद्यार्थी त्यांच्या आवडीच्या विषयात पात्रता मिळवून मास्टर्सचा अभ्यास करू शकतील. युजीसीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत पदव्युत्तर कार्यक्रमासाठी नवीन अभ्यासक्रम आणि श्रेयांक आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. हा मसुदा या आठवड्यात राज्ये आणि विद्यापीठांना पाठवला जाणार असल्याचे जगदीश कुमार यांनी म्हटले आहे.

आराखड्यानुसार चार वर्षांच्या पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाच्या पदव्युत्तर पदवीचा पर्याय मिळेल. याशिवाय तीन वर्षांचा पदवी प्रोग्राम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांचा मास्टर्सचा अभ्यास करावा लागेल. याशिवाय नवीन नियमांनुसार आता विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे माध्यम बदलण्याचा पर्यायही मिळणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन, दूरस्थ शिक्षण, ऑनलाइन लर्निंग आणि हायब्रीडच्या माध्यमातून त्यांच्या सोयीनुसार अभ्यास करता येणार आहे.

आराखड्यातील मोठे बदल -

- नवीन अभ्यासक्रमात बहुविद्याशाखीय अभ्यासाची सुविधा

- मास्टर्ससाठी कोणताही विषय निवडण्यास सक्षम

- पदव्युत्तर शिक्षणात विद्याशाखा बदलण्याचा पर्याय

- मात्र, त्यासाठी संबंधित विषयाची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक

याकडे लक्ष द्या... -

- तीन वर्षाच्या पदवीसाठी दोन वर्षाचीच पदव्युत्तर पदवी

- नव्या धोरणातील चार वर्षाच्या पदवीसाठी एक वर्षाची पदव्युत्तर पदवी

- राज्यांनी आराखडा स्वीकारून विद्यापीठांनी अभ्यासक्रम तयार करणे गरजेचे

- विद्यापीठांनी स्वीकारल्यानंतरच राज्यात याची अंमलबजावणी होईल